भक्तपुर, साउन — भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा फोहोरजन्य कागज र कार्टुन जस्ता पुनः प्रयोगयोग्य वस्तुमा समेत अवैध रूपमा अत्यधिक शुल्क असुली गरिएको आरोप लागेको छ। बिराटनगरस्थित अरिहन्त अटो कोरोगेसन लिमिटेडले यो आरोप लगाउँदै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा लिखित उजुरी दिएको हो।
उद्योगले दिएको उजुरीअनुसार, सूर्यविनायक नगरपालिकाको आधिकारिक ठेकेदारले आर्थिक ऐनमा तोकिएको भन्दा झण्डै ९० प्रतिशत बढी रकम जबरजस्ती असुलेको दाबी गरिएको छ। कम्पनीले पालिकाको संरक्षणमा "गैरकानुनी कर आतङ्क" सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ।
उद्योगले स्थानीय प्रशासनलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नदिइएको उल्लेख गर्दै, पालिकाको मौनताले संस्थागत संरक्षण दिएको टिप्पणी गरेको छ।
वातावरणमैत्री उद्योगमाथि करको बोझ
अरिहन्त अटो कोरोगेसनका अनुसार, उनीहरूले पूर्वी नेपालको सुनसरी, खनारस्थित उत्पादन इकाईमार्फत कागज तथा कालेन संकलन गरी पुनः उत्पादन गर्दै आएका छन्। यस्ता वातावरणमैत्री व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै अनावश्यक कर लगाएर दमन गरिएको कम्पनीको गुनासो छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले यस्ता फोहोरजन्य वस्तुमा निकासी कर मिनाहा गरे पनि भक्तपुरमा भने अत्यधिक शुल्क असुली गरिनु “अन्यायपूर्ण व्यवहार” भएको भन्दै विभागसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरिएको हो।
अध्यक्ष लुनियाको चेतावनी
कम्पनीका अध्यक्ष पारस लुनियाले, “शुल्क आतङ्क” तत्काल अन्त्य गर्न र जबरजस्ती असुलिएको शुल्क फिर्ता नगरे गम्भीर सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
उनले स्थानीय तहले साना तथा मझौला उद्योगीहरूलाई निरन्तर अपमान, डर र शोषणमा राख्दै आएको आरोप लगाए। साथै, राज्यका नियामक निकायहरू नै मौन बसेर यस्तो गैरकानुनी अभ्यासलाई प्रोत्साहित गरेको उनको दाबी छ।
विभागको प्रतिक्रिया
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले, उद्योगको उजुरीपछि ठेकेदार कम्पनीलाई बिहीबार नै स्पष्टीकरण मागिएको पत्र पठाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, “ठेक्कामा प्रतिकिलो १० पैसा मात्र शुल्क लिनु पर्ने व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा बढी असुली गरिएको देखिएको छ।” यदि उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र गम्भीर भएमा ठेक्का रद्द गरिनेसमेत व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।
नगरपालिका प्रशासनको भनाइ
सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत युवराज आचार्यले उजुरी प्राप्त भएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए।
“चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाइनेछ,” उनले बताए।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार सजाय के?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार, ठेक्कामा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी हो।
यस्तो कार्यलाई अनुचित व्यापार अभ्यास मानिने हुँदा, सम्बन्धित पक्षलाई ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, गम्भीर उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा ठेक्का रद्द गर्न सकिने अधिकारसमेत विभागसँग रहेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ।
