पर्सा, – भारतसँगको खुला सिमाना, सीमावर्ती जनजीवनको निर्भरता र तस्करी नियन्त्रणमा देखिएको कमजोरीका कारण वीरगञ्जका दुई प्रमुख भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्य घटाइएको हुँदाहुँदै पनि सोहीअनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएका छन्।
वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ मा राजस्व लक्ष्य घटाएर निर्धारण गरिए पनि संकलन भने त्योभन्दा कम भएको देखिएको छ।
लक्ष्य घटे पनि संकलन कम
भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सारलाई रु. २ खर्ब १८ अर्ब ९५ करोडको लक्ष्य दिएको थियो। तर कार्यालयले जम्मा रु. १ खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड, अर्थात् ८०.३५% मात्र संकलन गर्न सकेको छ। अघिल्लो आवमा कार्यालयको लक्ष्य रु. २ खर्ब ४५ अर्ब थियो भने संकलन रु. १ खर्ब ५७ अर्बमा सीमित भएको थियो।
त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आवमा ६० अर्बको लक्ष्यमा ४९ अर्ब ८२ करोड मात्र संकलन गर्यो। अघिल्लो वर्षको लक्ष्य ६५ अर्ब थियो भने संकलन ४७ अर्बमा सीमित भएको थियो।
खुला सीमा र तस्करी चुनौती
भन्सार प्रमुख दीपक लामिछानेका अनुसार खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी र निकासी मुख्य चुनौती बनेको छ। “सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावत, रोटी-बेटी सम्बन्धले खुला सिमाना थप जटिल बनाएको छ,” उनले भने।
वीरगञ्जका सर्वसाधारण दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत सीमापारि भारतीय बजारबाट ल्याउने गरेकाले वैध कारोबार घटिरहेको छ।
सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीद्वारा अर्बौंको बरामद
पर्सामा खटिएका दुवै सुरक्षा निकायले गत आवमा भन्सार छलीका सामानहरू ठूलो परिमाणमा बरामद गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रु. ५२ करोडको मालसामान राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ भने वीरगञ्ज भन्सारमा रु. ७.८९ करोड बराबरको सामान दाखिला गरिएको छ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले रु. ४० करोड ९१ लाखभन्दा बढी मूल्यका भन्सार छलीका वस्तुहरू बरामद गरेको छ। यसमा रु. २८ करोडभन्दा बढीका सामान भन्सार कार्यालयमा र करिब रु. १२ करोडको सामग्री पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको हो।
उद्योगीको गुनासो: “नीतिगत कमजोरी”
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमका अनुसार राज्यले वैध कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्दा अवैध कारोबार बढेको हो। “नीतिगत रूपमा गलत बाटो हिँडिएको छ। उद्योग व्यवसायीको मनोबल घट्दा राज्यले अपेक्षाकृत राजस्व पनि उठाउन सकेको छैन,” उनले बताए।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जाबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भए पनि साना तथा दैनिक वस्तुहरूको तस्करी ठूलो चुनौती बनेको छ।
उपाय के?
वर्तमान अवस्थामा खुला सीमाबाट हुने गैरकानुनी आयात/निर्यात नियन्त्रण गर्न सशक्त नीति, सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय र जनचेतनामूलक अभियान आवश्यक देखिन्छ। भन्सार विभाग, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच थप समन्वयात्मक कदम चालिए मात्र राजस्व संकलनमा सुधार सम्भव देखिन्छ।