‘बिन्ती नै गरे कुलिङ पिरियड हटाइदिनुहोस् भनेर’, सभापति खतिवडाको संसदीय बयान

विचार

गृहपृष्ठ
विचार

प्रमुख सचिव र सचिवहरूले आफूमाथि ‘बिन्ती नै गरेको’ खुलासा ‘बिन्ती नै गरे कुलिङ पिरियड हटाइदिनुहोस् भनेर’, सभापति खतिवडाको संसदीय बयान सभापति खतिवडाको संसदीय बयान

नेपालकभर बुधबार, साउन २२, २०८२

काठमाडौं, साउन २० –प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन प्रमुख सचिव र सचिवहरूले आफूमाथि ‘बिन्ती नै गरेको’ खुलासा गरेका छन्।

सोमबार संसदीय छानबिन विशेष समितिमा दिएको बयानमा खतिवडाले विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीहरूले समितिको अन्तिम छलफलको दिन समेत कुलिङ पिरियडको विरोध गर्दै हटाउन दबाव दिएको बताएका हुन्।

“मुख्यसचिव तथा सचिवहरू छलफलमा नै सहभागी भएर भने, ‘यति बिन्ती छ, यो कुलिङ पिरियडचाहिँ हटाइदिनुहोस्’,” खतिवडाले बयानमा भने, “तर म सुरुदेखि आजसम्म पनि कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा छु, भोलि राष्ट्रिय सभाले पनि राखोस् भन्ने चाहन्छु।”

उनले संसदीय प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गरे पनि त्यो त्रुटि आफूबाट नभएको दाबी गरे। जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा “राजीनामा” भन्ने शब्द थप गरी दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी भाषा र त्यसको प्रभावको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि हुने बताए।

खतिवडाले जेठ ६ गते भएको अनौपचारिक बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई आएको एउटा फोनपछि विधेयकमा हस्ताक्षर प्रक्रिया रोकिएको प्रसंगसमेत उजागर गरे। सो बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ र दिलेन्द्र बडूको उपस्थिति रहेको उनले बताए।

कुलिङ पिरियडको आवश्यकताबारे उपसमितिले दफावार छलफल गरेको र निजामती सेवा समाप्त भएपछि उच्चपदस्थ कर्मचारीले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी पुनः नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो प्रावधान राखिएको खतिवडाले स्पष्ट पारे।

“निजामती र सरकारी दुवै किसिमका पदाधिकारीलाई समेटेर सरकारको सेवा लिएका सबैलाई निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको हो,” उनले भने।

खतिवडाको बयानले कुलिङ पिरियडप्रति देखिएको विवाद र शक्तिकेन्द्रहरूबीचको रस्साकस्सीलाई थप उजागर गरेको छ। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास हुने क्रममा छ, जहाँ कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कायमै रहने कि फेरि संशोधन गरिने भन्ने विषयमा बहस जारी छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०८२ ०७:०६