विराटनगर, साउन-कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सोमबार प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयक अनुसार, प्रदेशमा व्यापक रूपमा बोलिने यी दुई भाषालाई सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा मान्यता दिन लागिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशभित्र प्रयोग हुने भाषालाई प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोहीअनुसार विधेयकमार्फत लिम्बु (सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने लिम्बु/याक्थुङ) र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
गैरसरकारी रूपमा दर्ता गरिएको विधेयक अस्वीकृत भएपछि अब प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको विधेयकलाई छलफलमा लैजाने तयारी गरेको छ। सरकारले यसै अधिवेशनभित्र विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले भने, "आगामी २०८२ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनानन्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसर पारेर लिम्बु र मैथिली भाषामा सरकारी कामकाज सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।"
विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू
-
सरकारी कार्यालयले लिम्बु र मैथिली भाषामा अनुवाद गर्ने र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
-
प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक लिम्बु र मैथिली भाषामा समेत अनुवाद गरिने।
-
नेपाली बाहेकका भाषामा पनि प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गरिने।
-
कार्यालयका कागजातहरूमा शीर्ष भागमा सरकारी भाषामा नाम र सम्वत् उल्लेख गर्नुपर्ने।
-
सार्वजनिक सूचना, साइन बोर्ड र नागरिक वडापत्रहरू सरकारी भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने।
यसका साथै, शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला र सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रम, अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत अन्य राष्ट्रभाषाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षासम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
भाषा पुनरावलोकन र अनुगमन
सरकारी कामकाजको भाषाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न पाँच वर्षमा एकपटक पुनरावलोकन गरिनेछ। यसका लागि अनुगमन समिति गठन गरी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक संशोधन गरिने प्रावधान छ।
यसरी कोशी प्रदेश सरकारले भाषिक पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको बहुभाषिक समाजलाई समेट्ने दिशा दिएको छ। सरकारको यो कदमले मातृभाषा संरक्षण र स्थानीय तहमा नागरिक सेवाको पहुँच बढाउने विश्वास लिइएको छ
