काठमाडौं, साउन २३ ।शिक्षक बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रविधि समितिले फेरि सरकारकै प्रस्तावमा फर्किने निर्णय गरेको छ। यसअघि उपसमितिले संशोधन गर्दै घटाएको प्रस्तावलाई बिहीबार समितिले उल्ट्याउँदै पुनः सरकारको मूल प्रस्तावअनुसार तीन आधारमा बढुवा प्रक्रिया तय गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत शिक्षक बढुवाका लागि तीन आधार – आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, र कार्य क्षमताको मूल्यांकन प्रस्ताव गरेको थियो। तर समितिको उपसमितिले त्यसलाई घटाएर आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवा मात्र राख्ने सुझाव दिएको थियो।
शिक्षक महासंघको चासो, दबाब र सरकार-संसदीय समितिबीचको परामर्शपछि समितिले फेरि सरकारकै प्रस्तावलाई यथावत राख्ने निर्णय लिएको हो। अब शिक्षकहरूको बढुवा ती सबै तीन आधारका मूल्यांकनका आधारमा हुने स्पष्ट भएको छ।
समितिको निर्णयअनुसार आधारभूत तहमा तृतीय श्रेणी शिक्षकको पदपूर्ति शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ। साथै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आवश्यक औसत अंक पनि ९० प्रतिशतबाट घटाएर ८० प्रतिशत मा झारिएको छ। यो निर्णयमा शिक्षक महासंघको कडा दबाब परेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
समितिले संशोधित प्रतिवेदन पारित गर्दै विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। उता, शिक्षक महासंघले भदौ दोस्रो हप्ताभित्र विधेयक पास गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिइसकेको छ।
अब बढुवाको प्रक्रिया कस्तो बन्छ र विधेयक पारित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी छ।