महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, बिहीबार बसेको महासंघको बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेको भन्दै महासंघले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
सुवेदीले भने, “आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न आन्दोलन परिचालन समितिले प्रारम्भिक खाका तयार गर्नेछ भने राष्ट्रिय समितिको पूर्ण बैठकले त्यसलाई पारित गर्नेछ।” आगामी भदौ ३ र ४ गते राष्ट्रिय समितिको प्रत्यक्ष बैठक बोलाइएको उनले जानकारी दिए।
ऐनप्रति असन्तोष
महासंघले सरकारले ल्याउने तयारीमा रहेको शिक्षा विधेयकले समग्र शिक्षक तथा विद्यालय शिक्षाका समस्यालाई सम्बोधन नगरेको ठहर गरेको छ। “समग्र शिक्षक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट हुने गरी विधेयक आउने जस्तो देखिएन,” सुवेदीले भने।
साथै, बैठकमा सरकारले विगतमा महासंघसँग गरेका सहमति र सम्झौताहरूको समिक्षा पनि गरिएको छ।
संसदिय समितिको निर्णयहरू
यता, महासंघले आन्दोलनको तयारी गरिरहेकै समयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक जारी छ। उक्त समितिले नेपाल शिक्षक महासंघका सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निस्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
त्यस्तै, शिक्षकको बढुवालाई आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको न्यूनतम अंक पनि घटाएर ८० बनाइएको छ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि
गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूले त्यसबेलासमेत शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। ऐन जारी नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी महासंघले दिँदै आएको थियो।
अब भने ऐनबारे ठोस पहल नभएको भन्दै महासंघ आन्दोलनको मार्ग रोज्न बाध्य भएको छ।