पूर्वाधारका लागि ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ विधेयक फास्ट ट्रयाकमा

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ

वैकल्पिक विकास वित्त कोष पूर्वाधारका लागि ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ विधेयक फास्ट ट्रयाकमा

नेपालकभर बिहीबार, साउन ३०, २०८२

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।

विधेयकमा ‘वैकल्पिक वित्त कोष’ नामक स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने यस कोषले ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले परम्परागत स्रोत अपर्याप्त भएकाले यो कोषले वैकल्पिक स्रोत जुटाएर ठूला विकास आयोजनामा लगानी गर्ने र मुनाफा कमाउने दाबी गरेका छन्। कोषले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने, ऋणपत्र जारी गर्ने र निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश छ।

तर, विज्ञ र सांसदहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) जस्ता संस्थाले अपेक्षित नतिजा नदिएको उदाहरण दिँदै उनीहरूले राज्यको आर्थिक बोझ बढ्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम औँल्याएका छन्।

सांसद मेटमणि चौधरी र विराजभक्त श्रेष्ठले यो कोष राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्ने र स्रोत दुरुपयोग हुने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्। एचआईडीसीएलले जलविद्युत् लगानीभन्दा बैंक निक्षेपमा मात्र ध्यान दिएको र निफ्राले वाणिज्य बैंकजस्तै काम गरेको इतिहास सम्झाउँदै उनीहरूले विधेयकमा संशोधनको माग गरेका छन्।

सरकारले भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतबाट सेयर लगानी गराएर पुँजीगत खर्च बढाउने र आर्थिक क्रान्ति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, विगतका असफलता र कार्यान्वयन क्षमतामा रहेको प्रश्नका कारण यसको सफलतामाथि शंका कायमै छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ३०, २०८२ ०७:३४