काठमाडौं, भदौ – सरकारले यो वर्ष कर्मचारी सुविधाका लागि सवारीसाधन खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ। भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भएको युवापुस्ताको आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
खनालले केवल अत्यावश्यक सेवा, सुरक्षा तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र सवारीसाधन खरिद गरिने स्पष्ट पारे। “कम्तिमा अब पनि सुविधाका लागि गाडी खरिद गर्न आवश्यक छैन,” उनले भने, “सुविधा र सुरक्षाका लागि बाहेक अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्न हुँदैन भनेर दिमागमा राखेर काम गरौँ।”
सरकारले वर्षेनि महँगा तथा विलासी सवारीसाधन खरिद गर्दै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। खनालको भनाइ अनुसार, अब सुविधाभन्दा सेवामूलक कार्यमा प्राथमिकता दिइनेछ।
आगजनीले सवारीसाधनमा ठूलो क्षति
युवापुस्ताको आन्दोलनको दोस्रो दिन काठमाडौंमा भएका प्रदर्शनमा दर्जनौँ सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा आगजनी भएको थियो। सो क्रममा सयौँ सरकारी सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका छन् भने थुप्रै तोडफोडमा परेका छन्।
खनालले ती मध्ये धेरै सवारीसाधन बीमाले छोपेका नहुन सक्ने बताएका छन्। “कतिपय गयो गयो भनेर बिर्सिन पनि सकिएला,” उनले भने, “किनभने हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी सवारीसाधन पनि थिए होलान्। ती सबै रिप्लेस गर्नपर्ने भन्ने छैन।”
सेवाका लागि आवश्यक गाडी किन्नुपर्ने
यद्यपि, अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक सेवा र निर्वाचन सुरक्षाका लागि चाहिने सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। साथै, सरकारी भवनहरू निर्माण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए।
उनले बजेटभित्रै रहेर फजुल खर्च कटौती गर्ने अडान पनि व्यक्त गरे। “अध्ययनबिना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका, या नहुने काममा राखिएको बजेट हटाउन सक्नुपर्छ। अनुमानित एक खर्बजति रकम त्यहीँबाट निकाल्न सकिने देखिन्छ,” खनालले भने।
अन्य मन्त्रालयबाट गाडी सार्ने तयारी
विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारीसाधनहरू खपत गर्न अर्थ मन्त्रालयले योजना बनाएको छ। जसअनुसार, नपुगेका कार्यालयमा अन्य मन्त्रालयहरूबाट सवारीसाधन सार्ने तयारी गरिएको छ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा सुरक्षाका लागि मात्रै पनि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा ठूलो खर्च नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।