काठमाडौं — पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति व्यहोरेका निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई राहत र पुनरुत्थानको लागि सरकारले ‘एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना’ ल्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार दिनभर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै योजनाका खाका सार्वजनिक गरेका हुन्।
खनालले थापाथली, भाटभटेनी, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र अन्नपूर्ण पोस्टलगायतका क्षतिग्रस्त भवनहरूको स्थलगत निरीक्षण गरे। साथै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको क्षतिग्रस्त संरचना पनि अवलोकन गरे।
सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यमा पुनरुत्थान योजना
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, चौधरी ग्रुप, भाटभटेनी ग्रुप, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनलगायतका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले भने, “उद्योग व्यवसायीको समस्या भनेको सरकारको समस्या हो। हामी यसबाट बाहिर निस्कन एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना ल्याउँदैछौं।”
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, योजना निर्माणको जिम्मा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसहितको कार्यदललाई दिइएको छ। उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र धनीराम शर्मा तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल र किरण पण्डित रहेका छन्। दुई दिनभित्र योजना तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कर छुट, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा सक्रिय
अर्थमन्त्रीले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीका माग अनुसार कर विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गरिएको जानकारी दिए। साथै क्षति बेहोरेका व्यवसायको बीमा दावी छिटो कार्यान्वयन गर्न बीमा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।
त्यस्तै, दशैंबाहेकका अन्य विदामा भन्सार र बैंक खुला राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ, जसले आयात–निर्यात र आर्थिक चक्रलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको माग र प्रतिबद्धता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारलाई निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउन आग्रह गरे। उनले उत्पादनमा आधारित राहत प्याकेज, आयकर छुट, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजेट पुनरावलोकनको समेत सुझाव दिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कोषबाट पुनरुत्थान सहयोग दिन सकिने प्रस्ताव राखे। नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श र नाडा अटोमोबाइलका प्रतिनिधिहरूले आत्मबल जोगाएर अघि बढ्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले व्यवसायीको सुरक्षा, बीमा दावीको छिटो भुक्तानी र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ठोस नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
स्तरोन्नति पूर्व चुनौती र तयारी
व्यवसायीहरूका अनुसार, सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। तर हालको क्षति र वातावरणले त्यसमा असर पुर्याउने भन्दै सरकारलाई सतर्कता अपनाउन सुझाइएको छ।
बंगलादेशले पनि व्यापार सुविधा गुम्ने डरले स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगनको प्रयास गरिरहेको दृष्टान्त दिँदै, नेपालले यथाशीघ्र रणनीतिक निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
निष्कर्ष
मंगलबारको छलफल र अवलोकन भ्रमणबाट सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका संकेत देखिएको छ। एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना, करमा सहुलियत, बीमा सक्रियता र कर्जा पुनर्संरचनाको प्रतिबद्धताले आगजनीबाट क्षति बेहोरेका व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्ने विश्वास गरिएको छ।
_ydjPe8XXn8-1757328574.jpg)
