काठमाडौँअसोज १ — भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको आन्दोलनका कारण लागू गरिएको कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञाले सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुँदा करदाताले समयमै कर विवरण पेस गर्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कर विवरण तथा कर रकम बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म थप गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, आन्दोलनको कारण करदाताहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण पेश गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको निष्कर्षमा पुग्दै सरकारबाट म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार, २०८२ साउन महिनाको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी (ई–टीडिएस), शिक्षा सेवा शुल्क, तथा विलासिता शुल्क सम्बन्धी विवरण र ती विवरणअनुसारको कर वा शुल्क असोज २५ गतेसम्म पेस गर्न सकिनेछ।
यस अतिरिक्त समयमा विवरण तथा कर बुझाउने करदातालाई विलम्ब शुल्क, व्याज, दस्तुर वा जरिवाना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
करदातालाई राहत
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; अन्तःशुल्क ऐन, २०५८; तथा आर्थिक ऐन, २०८२ का प्रावधानअनुसार गरिएको यो निर्णयले आन्दोलनका कारण प्रभावित करदाताहरूलाई राहत पुर्याउने सरकारको विश्वास छ।
अन्तरिक राजस्व विभागले एकीकृत कर प्रणाली (ITS) मा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थाहरू मिलाउने जनाएको छ, जसले अनलाइन माध्यमबाट विवरण पेस गर्न सहज बनाउनेछ।
म्यादभित्र बुझाउनेहरूमात्र लाभान्वित
अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि यो सुविधा असोज २५ गतेभित्र कर विवरण तथा कर रकम बुझाउने करदाताहरूका लागि मात्र लागु हुनेछ। म्याद नाघेमा सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार शुल्क र जरिवाना लाग्नेछ।
सरकारले आन्दोलनका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा करदातालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले लिएको यस निर्णयले कर प्रशासनप्रति करदाताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।