काठमाडौं – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम बजेट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार आयोगले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको भए पनि, अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्च र यसपालि प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन हुने तथ्यलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले बजेट सीमित गर्ने तयारी गरेको हो।
“निर्वाचन आयोगले ठूलो रकम माग गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनको अवस्था र यसपालि प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन हुने भएकाले साढे ५ अर्बभन्दा कम बजेट भए पुग्ने हाम्रो अनुमान छ,” अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने। उनले थपे, बजेट साढे ४ अर्बभन्दा कम नहुने छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यसअघि नै आयोगका आयुक्तहरूसँगको छलफलमा मितव्ययी भएर खर्च गर्न आग्रह गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले मतदान व्यवस्थापनका लागि खरिद गर्नुपर्ने सामग्री, कर्मचारी परिचालन र अन्य खर्च आकलन गरी बजेट माग गर्छ। आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्र सञ्चालन गर्न कम्तिमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ, र प्रत्येक १ हजार मतदाताको लागि एउटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिन्छ। मतगणना प्रक्रिया समेत आयोगकै कर्मचारीद्वारा व्यवस्थित हुन्छ।
अधिकारिहरूले भने, हिमाली क्षेत्रमा कठिन मौसमका कारण फागुन २१ गते मतदानका लागि कर्मचारी पठाउन हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार, २०७९ सालको निर्वाचनमा माग गरिएको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च नभएपछि ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो।