अत्तरिया, कात्तिक।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) अत्यन्त न्यून गरेको छ। असोज मसान्तसम्म जम्मा एक प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित हुनुका साथै मन्त्रालयहरूले पुँजीगत कार्यक्रमका कार्यविधि समयमै तयार गर्न नसक्दा खर्च न्यून भएको बताइएको छ। खर्च भएको एक प्रतिशत रकम पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका बाँकी भुक्तानी अन्तर्गत रहेको छ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीन महिनामा १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ भने चालु खर्च एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अर्थात् नौ प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५२ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी, करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भए पनि त्यसको १.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहन कुँवरका अनुसार नयाँ योजनाको अध्ययन तथा प्रारम्भिक तयारीमा समय लागेकाले पुँजीगत काम ढिलो भएको हो।
दोस्रो धेरै बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६.९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसले तुलनात्मक रूपमा उच्च कार्यान्वयन देखाएको छ।
प्रदेशको कुल बजेटको दृष्टिले तीन महिनाको समग्र खर्च दर मात्र चार प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।