मङ्सिर ९ गते, काठमाडौं।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा मात्र कुल बजेटको करिब सात प्रतिशत खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा यस वर्ष बजेट खर्चको गति कमजोर भएको देखिन्छ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ। यो अवधिमा चार प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष सोही अवधिमा ७.९३ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्ष ७.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो।
प्रदेश सरकारले चालु आवका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर कात्तिक मसान्तसम्म ४ अर्ब ९० करोड ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत वर्ष सोही अवधिमा ५ अर्ब ११ करोड ६९ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
यसअघि २०८०/८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चार महिनामा ९.२ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार योजना सम्झौता प्रक्रिया सुरु भएको र धेरै योजना टेन्डर प्रक्रियामा रहेकाले पहिलो चार महिनामा खर्च कम देखिएको हो। पुसदेखि पुँजीगत खर्चमा तीव्रता आउने दाबी उनले गरे।
चालु आवमा चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फ १३.६८ प्रतिशत (३ अर्ब ५६ करोड २५ लाख ४ हजार) र पुँजीगततर्फ ३.२४ प्रतिशत (१ अर्ब ३४ करोड १ लाख ८१ हजार) रुपैयाँ खर्च भएको छ।
बागमती प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष चैतसम्म खर्च न्यून हुने र अन्तिम तीन महिनामा कुल बजेटको आधाभन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्ति यथावत् छ।
मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको खर्च अनुपात हेर्दा कात्तिक मसान्तसम्म २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नेमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश सभा रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित बाँकी १४ मन्त्रालयले भने २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्र खर्च गरेका छन्।