काठमाडौँ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले १७ वैशाखमा तत्कालीन ओली सरकारले गरेको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएकापछि सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको विवाद चर्किएको छ। बजेट अभावलाई कारण देखाउँदै मन्त्री पुनले सहमति तत्काल लागू गर्न नसकिने बताएपछि महासंघ आक्रोशित बनेको हो।
बजेट छैन, सहमति कार्यान्वयन सम्भव छैन : मन्त्री पुन
मन्त्री पुनले सिंहदरबारमा भेट्न पुगेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएको प्रष्ट पारे। सरकारले ९ बुँदे सहमति पूरा गर्न कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेकाले तत्काल कार्यान्वयन असम्भव रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने मन्त्री पुनले “केटाकेटी जस्तै” व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै सहमति मन्त्रीले अस्वीकार गर्न नसक्ने दाबी गरे। सुवेदीले सहमति छिट्टै लागू नभए आन्दोलन वा कानुनी उपचार दुवै विकल्प खुलेका चेतावनी दिए।
अघिल्लो सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश
महासंघले गत वर्ष २९ दिन लामो काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेर कक्षा १२ को परीक्षा समेत रोकाएका थिए, जसपछि तत्कालीन सरकार सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो। तर सहमति भएको ६ महिनापछि पनि सरकारले बजेट व्यवस्था नगरेपछि शिक्षकहरू पुनः आन्दोलित हुन थालेका छन्।
महासंघका अनुसार ०७५, ०७८, २०८०, ०८१ र ०८२ सालमा समेत सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको दीर्घ असन्तोष छ।
संसद् विघटन र विधेयक अनिश्चित
ओली सरकारले गरेको सहमतिअनुसार असार १५ भित्र शिक्षा ऐन पास गर्ने भनिए पनि विधेयक ६ भदौमा मात्र दर्ता भयो। भदौ अन्त्यतिर पारित गर्ने तयारी गर्दै गर्दा २७ भदौमा जेन–जी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भयो र विधेयक अनिश्चित बन्यो।
समितिले संशोधन गरेर विधेयकका दफा १६३ बाट १७३ पुर्याएको थियो। १६१ जना सांसदबाट १७५८ संशोधन दर्ता भएका थिए।
सरुवा पीडित शिक्षकको चेतावनी : ४० हजार शिक्षक सडकमा
यसैबीच सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरुवा निर्देशिका खारेज नभए मंसिर दोस्रो सातादेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
निर्देशिका जेठ २३ मा जारी भएको थियो तर सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण रोकिएको छ। मन्त्री पुनले अदालतमा विचाराधीन नभएसम्म केही परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँदै सर्वाेच्चबाट मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।
९ बुँदे सहमतिको सार
१) निजामती अस्पतालमा सबै शिक्षक/कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा सुविधासहित उपचार।
२) अस्थायी, राहत, प्राविधिक, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताका बिदा र अवकाश सुविधा व्यवस्थित गर्ने।
३) बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले तोकेअनुसार उपलब्ध गराउने।
४) २०८२/८३ देखि विभिन्न तहका शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह ग्रेड र रकम व्यवस्था।
५) स्थायी/अस्थायी सबै शिक्षकलाई कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता।
६) निजी स्रोतका शिक्षक/कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने।
७) शिक्षकलाई सरकारले तोक्ने मर्यादाक्रम सूची मा समावेश गर्ने।
८) आन्दोलनमा घाइते शिक्षक, प्रहरी, कर्मचारी तथा पत्रकारको निःशुल्क सरकारी उपचार।
९) निम्न माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब र ग्रेड, माध्यमिक द्वितीय श्रेणी बराबर हुनेगरी कायम गर्ने।
स्थिति अझै तनावपूर्ण रहेको छ। महासंघले आन्दोलन थाले शिक्षा प्रणाली फेरि अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएकाले सरकार–शिक्षकबीचको विवाद समाधान कता गइरहेको छ भन्ने विषयमा देशभर ध्यान केन्द्रित भएको छ।
