काठमाडौं, १३ मंसिर २०८२ ।
सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १,०६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि करिब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपाल विद्युत प्राधिकरण)को नेतृत्वमा अघि बढाइँदै आएको यस आयोजनालाई स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रस्ताव तयार गरिएको हो।
२ खर्ब ३९ अर्बको अनुमानित लागत
आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको व्याज बाहेक १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान छ। प्रचलित विनिमय दर (प्रति डलर १४१ रुपैयाँ) अनुसार कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा रूपान्तरण हुन्छ।
निर्माण अवधिको व्याजसमेत जोड्दा लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। यसमध्ये ३० प्रतिशत (७१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) स्वःपूँजी र ७० प्रतिशत (१ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) ऋण व्यवस्थापनबाट जुटाइने प्रस्ताव छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने अनुमान गरिएको छ, जहाँ औसत वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहनेछ।
वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव स्वीकृत
आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले तयार पारेको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट अनुमोदन गरेको छ। अब यो प्रस्ताव अन्तिम निर्णयका लागि सरकार समक्ष पठाइनेछ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी तथा देशभरका सर्वसाधारणलाई सहभागी गराएर स्वदेशी लगानीमै आयोजना अघि बढाइनेछ।
साधारण सेयरमध्ये १८% एनआरएन र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि
आयोजनाको इक्विटी संरचना यस प्रकार प्रस्तावित छ–
-
५१% संस्थापक
-
४९% साधारण शेयर
४९ प्रतिशत साधारण शेयरमध्ये —
-
१८% (१२ अर्ब ९५ करोड) : एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली
-
१०% (७ अर्ब १९ करोड) : आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभाका स्थानीय
-
१८% (१२ अर्ब ९५ करोड) : देशभरका सर्वसाधारण
-
२% (१ अर्ब ४४ करोड) : पिछडिएका क्षेत्र
-
०.५% (७१ करोड ९४ लाख) : प्रवर्द्धक संस्थाका कर्मचारी
संस्थापक शेयरमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत (२९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) लगानी हुनेछ।
ऋण व्यवस्थापन : ऊर्जा बण्डदेखि सहवित्तीयकरणसम्म
आयोजनामा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि निम्न स्रोतहरू प्रस्तावित छन्–
-
४५% (७५ अर्ब ५३ करोड) : सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरण (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडिसिएल, नेपाल टेलिकम, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरू)
-
३०% (५० अर्ब ३६ करोड) : ऊर्जा बण्ड (बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने)
-
२५% (४१ अर्ब ९६ करोड) : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरण
आयम र पिपिए दर
आयोजनाबाट पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ।
आगामी ८ वर्षमा वार्षिक ३% मूल्यवृद्धिसहित आयोजनाको वार्षिक आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।
व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि पिपिए (PPA) दर—
वार्षिक उत्पादन ४ अर्ब ५३ करोड युनिट
आयोजनाबाट हरेक वर्ष ४.५३ अर्ब युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।
हाल आयोजनाको निर्माण–पूर्व कार्य तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकटताको कारण २१ किलोमिटरको पहुँच सडक निर्माण जारी छ। कोशी राजमार्ग छोडेर विद्युतगृहक्षेत्रतर्फ जाँदा अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइको स्टील–आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ।
अपर अरुण : ठूलो आशा, ठूलो लगानी
जलविद्युत उत्पादनमा नेपाललाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावित योजनामध्ये अपर अरुण अग्रणी मानिन्छ। स्वदेशी पूँजी, मिश्रित लगानी र व्यापक लगानी सहभागिताका साथ यो आयोजना अघि बढ्दै गरेको छ, जसले देशको ऊर्जा निर्यात क्षमतालाई अझ सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
