काठमाडौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तरलता व्यवस्थापन रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २९औँ वार्षिकोत्सव तथा अवार्ड वितरण समारोहमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले आर्थिक सूचकहरू सुधारको दिशामा रहे पनि तरलता कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भन्ने विषय संवेदनशील बन्दै गएको बताए।
“पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधारमा लगानी बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय”
गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय प्रणालीभित्र पर्याप्त तरलता रहँदा पनि ठूलो पूर्वाधारमा लगानी विस्तार नहुनु अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल संकेत होइन।
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिमा राखिएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित आर्थिक परिणाम हासिल हुन नसकेको छ।
कर्जा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विस्तारको आग्रह
उनीले कर्जा प्रवाह केही सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय आवश्यकताअनुसार कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे।
विशेषगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न सके आर्थिक गतिविधि गति लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
गभर्नरका शब्दमा,
“कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनसँगै स्थानीय आर्थिक प्राथमिकता हेरिनुपर्छ। उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”
बैंकहरूले नाफा केवल कर्जामा निर्भर नगरून्: गभर्नर
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा वृद्धि केवल कर्जाको दरमा निर्भर नगरी व्यवसाय विस्तार, सेवा सहजता, प्रविधि प्रयोग र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले भने,
“मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ। वित्त र मौद्रिक नीति अझ लचक हुँदै जानेछन्, त्यसको लाभ लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार हुनुपर्छ।”
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि आवश्यक
गभर्नर पौडेलले हालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सरकारी पूँजीगत खर्च वृद्धि अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे।
अर्थतन्त्रका विभिन्न गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्दै गएको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रलाई समान प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार,
“अर्थतन्त्रका विभिन्न गतिविधि बढ्दै छन्। यसलाई थप गतिशील बनाउन सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।”
गभर्नरको अभिव्यक्तिले अहिलेको आर्थिक विन्दुमा तरलता परिचालन, कर्जा संरचना सन्तुलन, र सरकारी खर्चको प्रभावकारिता अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको संकेत गरेको छ।
