काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे अब गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २९औँ वार्षिकोत्सव तथा अवार्ड वितरण समारोहमा बोल्दै उनले राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुष्टिले आर्थिक गतिविधि र विकासमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे।
“सम्पत्ति सिर्जना जसले गरे पनि त्यो राज्यकै हो”
मन्त्री खनालले राजनीतिक गतिरोधहरू जति बदलिँदै गए पनि सम्पत्ति सिर्जना गर्ने हरेक नागरिकले बनाएको सम्पत्ति देशकै हो भन्ने बुझाइ सबैतिर फैलिनुपर्ने औंल्याए।
उनका अनुसार सहि र आधिकारिक सूचना अभावले लगानी वातावरणमा जोखिम बढाउने भएकाले सञ्चार माध्यमले अझ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
उनले भने,
“उचित सन्देश र सही सूचनाले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सोच विकास गर्छ, लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बन्छ। सूचना प्रवाहको संवेदनशीलता बुझ्नैपर्छ।”
पूँजी बजारका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय
मन्त्री खनालले पछिल्लो समय सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउँदै बजेट बढाएको जानकारी दिँदै पूँजी बजारमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा पहल गरिरहेको बताए।
साथै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा–सुविधालाई कानुनी ढाँचामा ल्याएर नियमन गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए।
अन्य मन्त्रीमण्डल सदस्य र निजी क्षेत्रका नेताहरूको भनाइ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा
मन्त्री सिन्हाले आगामी दिनमा
-
आर्थिक सबलीकरण,
-
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि,
-
उत्पादकत्व विस्तार,
-
रोजगारी सिर्जना
लाई सरकारका प्रमुख लक्ष्य हुने बताए।
उनले सुशासन, निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र जेनजी आन्दोलनका पीडित परिवारप्रति सरकार जिम्मेवार रूपमा उभिएको उल्लेख गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल
ढकालले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट फैलिने गलत सूचनाले निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी वातावरणमा गरेको क्षतिबारे चेतावनी दिए।
उनले भने,
“जेनजी आन्दोलनमा गलत सूचनाले कस्तो विनाशकारी असर पार्यो भन्ने हामीले स्पष्ट देख्यौँ।”
उनका अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न
-
सुशासन,
-
भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
-
सहज सेवा प्रवाह
अनिवार्य शर्त हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे
पाण्डेले लगानीकर्ताको मनोबल गम्भीर रूपमा खस्किएको उल्लेख गर्दै राज्यले तुरुन्तै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बाह्य क्षेत्र अनुकूल, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र ब्याजदरमा सुधार हुँदाहुँदै पनि लगानी बढ्न नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल
अग्रवालले कोभिड–१९ पछि आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा सामान्य नफर्किएको उल्लेख गर्दै औद्योगिक सुरक्षा जोखिम, युवाको बढ्दो विदेश पलायन, कर्जा र कर प्रणालीका जटिलताले व्यवसायी निराश भएको बताए।
उनले सरकारलाई तत्कालीन उपायहरू प्रस्ताव गरे—
-
कर्जाको पुनःसंरचना प्रभावकारी बनाउने,
-
चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गर्ने,
-
भ्याटमा बहुदर कायम गरी सरल बनाउने,
-
नकारात्मक सूचीबाहेकका वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाउने,
-
निर्यात अनुदान निरन्तरता दिने,
-
सहकारी सङ्कटका उधारो असुलीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने।
निष्कर्ष
सेजनको वार्षिकोत्सवमा प्रस्तुत अभिव्यक्तिहरूले समग्र आर्थिक क्षेत्रका
गम्भीर मुद्दा बनेको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री खनालले पूँजी बजार सुधार र आर्थिक वातावरण सुदृढीकरणका लागि सरकार द्रुतगतिमा काम गरिरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
