काठमाडौँ
शिक्षाका नाममा विद्यालयको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोपपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २० विद्यालयका अवैध संरचना भत्काउने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। खेल मैदान, भवन र सटर भाडामा दिएर आम्दानी गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरले एक वर्षअघि सुरु गरेको अभियानलाई थप कडा बनाएको हो।
कामपा नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अनुसार केही विद्यालयका संरचना भत्काइसकिएको र केही भत्काउने तयारी भइरहेको छ। कुलेश्वर माविले भाडामा दिएका संरचना भत्काउने तयारी यसै साताबाट सुरु हुनेछ। उनका अनुसार अदालतको आदेशका कारण रोकिएका ७ विद्यालयका संरचना मुद्दा टुंगिएपछि भत्काइनेछन्, जबकि २० विद्यालयका संरचना भत्कन निश्चित भएका छन्।
कामपा शिक्षा अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलका अनुसार हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालयका अवैध संरचना भत्काइएका छन्। जनकल्याण मावि बौद्ध, मंगलदेवी मावि, महेन्द्र मावि बौद्ध, बत्तीसपुतली मावि, जनप्रभात मावि कालिमाटी, जुद्धोदय मावि क्षेत्रपाटी र हिमालयन मावि न्युरोडले भत्काउने क्रममा अदालतमा गएर निषेधाज्ञा ल्याएका छन्।
भत्काइएका विद्यालयमा पद्मोदय मावि पुतलीसडक, धुम्बराह मावि धुम्बाराही, महेन्द्र राष्ट्रिय मावि वालुवाटार, विजय स्मारक मावि डिल्लीबजार, पद्मकन्या मावि डिल्लीबजारलगायत परेका छन्। भत्काउने सूचीमा पशुपति मित्र मावि चाबहिल, रत्नराज्य मावि मध्य बानेश्वर, पञ्चकन्या मावि वासबारी, जनपथ मावि कलंकी, जनविकास मावि बल्खु, नेपाल युवक मावि पकनाजोल, सिद्धि गणेश मावि पकनाजोल, शान्ति निकुञ्ज मावि भगवती तिवारी, शान्ति विद्यागृह लैनचौर र सहिद शुक्र मावि वागबजार छन्।
केही दिनअघि जनविकास मावि परिसरमा निर्माण गरिएका अवैध सटर भत्काइएको महानगर प्रहरी बलले जनाएको छ। सटरहरू फलफूल पसलसहित साना व्यापारिक गतिविधिका लागि भाडामा लगाइएका थिए।
महानगरले शैक्षिक संस्थाहरूको जग्गा शिक्षणमै समर्पित गर्न गत वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भवन, सटर र खुला क्षेत्र भाडामा दिएर ‘कमाइ खाने’ माध्यम बनाएको गुनासो बढेपछि महानगरले उक्त संरचना हटाउने निर्णय गरेको हो।
भाडाबाट आएको रकमले शिक्षक नियुक्ति गर्ने चलन रहे पनि शिक्षा विभागका अधिकृत पौडेलले आवश्यक बजेट महानगरले नै विनियोजन गर्ने भएकाले भाडा असुल्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। अदालतका कारण केही प्रक्रिया रोकिएको भए पनि मुद्दा टुंगिएसँगै सबै अवैध संरचना भत्काइने महानगरले जनाएको छ।
