काठमाडौँ
उपसभामुख इन्दिरा रानाले बढ्दो भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीले नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने मार्गमा गम्भीर चुनौती थपेको बताएकी छन्।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले गरिबी, बेरोजगारी, लैङ्गिक हिंसा, दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका समुदायले अझै पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भनेकी छन्।
उपसभामुख रानाले सरकार परिवर्तन, सार्वजनिक निकायमा बढ्दो अविश्वास, सुशासनमा चुनौती, न्यायिक पहुँचमा विभेद र भ्रष्टाचारको प्रभावले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिनाइ थपेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनिन्, “नेपालले संविधानमार्फत मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर दायित्वबद्ध छ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनको स्मृतिमा डिसेम्बर १० मा प्रत्येक वर्ष मनाइने यस दिवसले स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र मर्यादित जीवनका आधारभूत मान्यतालाई सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उनले बताइन्।
सन्देशमा भनिएको छ, “मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्दै नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी नीति, सेवाको पहुँचमा समानता, न्यायिक प्रणालीमा जनविश्वास वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कमजोर र पिछडिएका समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम तथा मानव अधिकार शिक्षाको प्रवद्र्धन जस्ता कदमले मात्र मानव अधिकारको मर्म व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ।”
उपसभामुख रानाले समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन, विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानता मानव अधिकारका आधारस्तम्भ भएको र राजनीतिक स्थिरता तथा उत्तरदायित्वको अभावमा यी मूल्यहरू सुदृढ हुनु गाह्रो हुने उल्लेख गरेकी छन्। उनले आजको दिनले राज्यका सबै संरचनालाई मानव अधिकारलाई शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा राख्न आह्वान गरेको पनि बताइन्।
