काठमाडौं ।
विश्वविद्यालयमा ‘स्वतन्त्र विज्ञ’लाई कुलपति बनाउने सरकारी प्रस्तावले उच्च शिक्षामा अन्योल सिर्जना भएको छ। चुनावी जिम्मेवारीसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्दै कुलपतिमा स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि उपकुलपति, कर्मचारी र प्राध्यापक पक्षबाट विरोध बढेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञलाई उपकुलपति बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरिसकेको भए पनि कुलपति बनाउने विषयमा कानुन मन्त्रालय, मन्त्रालयको कानुन शाखा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) प्रशासनलगायत अधिकांश निकायले तत्काल सम्भव नहुने राय दिएका छन्। उच्चस्रोतका अनुसार सरकारसँगको सिधा सम्पर्क कमजोर हुने गरी मस्यौदा तयार भएको भन्दै अधिकांश उपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन्।
मन्त्रालयले सुरुमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाएर करिब ११ विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो। तर ‘स्वतन्त्र विज्ञ’ को स्पष्ट परिभाषा र पात्र तय गर्न नसकिएपछि राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीमध्ये एकलाई कुलपति बनाउने बहस सुरु भएको छ। कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही दिनअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
मन्त्रालयको मस्यौदामा सर्वोच्च निकाय ‘सञ्चालक परिषद्’बाट कुलपति बनाउने उल्लेख छ। यसप्रति खुलेर विरोध नगरे पनि अधिकांश उपकुलपति स्वतन्त्र विज्ञको सट्टा राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउने पक्षमा एकमत देखिएका छन्। मन्त्रालयले अन्तिमपटक कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने तयारी गरेको छ। “यो हप्तामै कसलाई कुलपति बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न सक्छ,” स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्रीको समय अभाव र एउटै व्यक्तिले सबै विश्वविद्यालय सम्हाल्दा देखिएका समस्याका कारण स्वतन्त्र विज्ञको प्रस्ताव आएको बताइए पनि पछिल्लो समय ‘स्वतन्त्र’ को परिभाषामै अन्योल देखिएको छ। विश्वविद्यालयलाई समय दिन सक्ने राष्ट्रप्रमुखलाई कुलपति बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा उपकुलपतिहरुको छ।
पहिला त्रिविको विषय टुंग्याएर त्यसकै आधारमा सबै विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गर्ने तयारी छ। प्रदेशगत खुलेका केही विश्वविद्यालयमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई ट्रस्टी बनाउने प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको छ।
यसैबीच, स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने तयारीको विरोधमा त्रिविका कर्मचारी र प्राध्यापक आन्दोलित भएका छन्। त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालयको मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै भने, “चुनावी सरकारले सरकार–विश्वविद्यालयको सम्बन्ध तोड्न खोज्दैछ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।” संघले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ।
संघले मस्यौदाले कर्मचारी सहभागितामा अंकुश लगाएको, विश्वविद्यालय सेवा आयोग खारेज गरेको र अधिकार एकोहोरो रूपमा उपकुलपतिमा केन्द्रित गरेको आरोप लगाएको छ। यसले शिक्षक–कर्मचारी भर्ना, बढुवा लगायत काम ठप्प हुने जोखिम रहेको बताइएको छ। मस्यौदामा सहकुलपति र सेवा आयोग अध्यक्ष पद हटाइएका छन्।
मन्त्रालय भने छलफल जारी रहेको र ऐन–कानुनमा बाधा नपर्ने गरी निर्णय गरिने बताउँदै आएको छ। स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने विषयमा अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
