चितवनमा हतारमा आयोजना सुरु गर्ने तर समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दर्जनौँ विकास आयोजना अलपत्र परेका छन्। सडक, पुल, नदी व्यवस्थापन र भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार योजनामा देखिएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
माडी नगरपालिकास्थित माडी–ठोरी हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पतरे खोलामा निर्माणाधीन पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय वीरगञ्जले २०७४ असार ११ गते लोहनी एण्ड ब्रदर्श प्रालिलाई ३ करोड ४० लाख ६२ हजार रुपैयाँमा ४१ दशमलव २ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का दिएको थियो। चार पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि यही मंसिर १२ गते ठेक्का सम्झौता तोडिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धर्मेन्द्र कुमार दासका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा माडी क्षेत्रमा ११ वटा पुल निर्माणका लागि ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। तीमध्ये १० वटा पुल सम्पन्न भए पनि पतरे खोलाको पुलमा १५ प्रतिशत पनि भौतिक प्रगति हुन सकेन।
‘पहिलो म्याद २०७५ फागुन १० गतेसम्मको थियो, तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो,’ दासले भने।
पुल नबन्दा माडी र ठोरीबासी वर्षायाममा ठूलो सास्ती खेप्न बाध्य छन्। माडी नगरपालिका–९ का शिवहरी सुवेदी भन्छन्, ‘ठूलो पानी परेपछि खोला तर्नै सकिँदैन, यात्रा नै रोक्नुपर्छ। आठ वर्ष भयो, पुल अझै बनेको छैन।’
माडी–ठोरी राजमार्गअन्तर्गत देवेन्द्रपुरदेखि बबई बसपार्कसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माण पनि ढिलाइको शिकार बनेको छ। २०७६ कात्तिक २७ गते बज्रगुरु/धुकुचु जेभीले ३४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको यो सडक एक वर्षमै सक्नुपर्ने थियो। तर चार पटक म्याद थप हुँदा पनि हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तुलसा घिमिरेले काम ढिलो हुनुमा सबै दोष कम्पनीको मात्र नभएको दाबी गरे। ‘सुरुमा निकुञ्जका कारण काम रोकियो, २०८० सालदेखि भने गति लिएको छ,’ उनले भने। स्थानीय भने धुलो र हिलोका कारण दैनिकी कष्टकर बनेको गुनासो गर्छन्।
भरतपुर–माडी–ठोरी हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम २०७२ सालदेखि सुरु भए पनि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने २२ किलोमिटर सडक अझै ठेक्कामा जान सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर कृष्ण आचार्यका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि डिपिआर स्वीकृत गर्ने चरणमा काम अड्किएको छ।
यता भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित गेस्टहाउस चौरमा निर्माणाधीन सहिद मञ्च नौ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। जिल्ला समन्वय समिति चितवनले २०७३ असार १० गते ७५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको यो आयोजना १५ महिनामा सक्नुपर्ने थियो। तर २०७५ सालदेखि नै काम रोकिएको स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले बताए। अख्तियारमा मुद्दा परेपछि काम रोकिएको र पछि मुद्दा जिते पनि निर्माण कम्पनी नफर्किएको उनको भनाइ छ।
नारायणी नदी तटबन्धन आयोजना पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। २०६६ सालदेखि हालसम्म ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो आयोजनाअन्तर्गत दुईतर्फी ६० किलोमिटर तटबन्धन सम्पन्न भएको छ। तर २०७७ सालमा ठेक्का लागेको चितवनतर्फको २० किलोमिटर खण्ड अझै अधुरो छ। एउटा ठेक्काको काम ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
यी आयोजना उदाहरण मात्र हुन्। फिस्लिङ–शक्तिखोर सडक, राप्ती चेपाङ मार्ग र लोथर–सौराहा तटिय सडकमा पनि पटक–पटक म्याद थप भए तापनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
ग्रामीण विकास विज्ञ कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार कमजोर योजना, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, बजेट निकासामा ढिलाइ, ठेकेदारको अक्षमता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र कमजोर अनुगमनले समस्या झनै गहिरिएको छ।
‘कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ। समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थपेर पुरस्कृत गरिन्छ,’ उनले भने।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ अनुसार समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार यथार्थपरक योजना, समयमै बजेट निकासा, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया र कडा अनुगमन बिना विकास आयोजनामा देखिएको वेथिति अन्त्य हुन कठिन छ।
