काठमाडौँ।
नेकपा एमालेको जारी ११औँ महाधिवेशनमा महासचिव पदका लागि वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फरक स्वभाव, पृष्ठभूमि र राजनीतिक शैलीका यी दुई नेताबीचको भिडन्तलाई महाधिवेशनको चासोपूर्ण प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ।
नवौँ महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका पाण्डे दसौँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत उपाध्यक्ष बनेका थिए। यसपटक भने उनी विगतमा पराजित भएकै ईश्वर पोखरेलकै प्यानलबाट महासचिव शंकर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्।
एमाले नेताहरूका अनुसार शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेको स्वभाव र राजनीतिक शैली एक–अर्काको ठीक उल्टो छ। अन्तर्मुखी स्वभावका पोखरेल दाङको जमिनदार परिवारमा हुर्किएका हुन् भने बहिर्मुखी र खुला स्वभावका पाण्डे धादिङबाट चितवन सरेको मध्यम किसान परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्।
पाण्डेको राजनीतिक सक्रियता २०३१ सालबाट सुरु भएको हो। २०४३ सालको पञ्चायती निर्वाचनमा उनले जनपक्षीय उम्मेदवार जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। पार्टीभित्र उनी भूगोल इन्चार्जका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्।
पोखरेलले भारतमा अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए। एमालेका स्वर्गीय महासचिव मदन भण्डारीको प्रेरणामा उनी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भए। विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु सभापति र अनेरास्ववियु अध्यक्ष बनेका पोखरेल ३२ वर्षकै उमेरमा दाङ–३ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने अवसर पाए।
२०५१ सालमा खुमबहादुर खड्काको प्रभाव बलियो रहेको दाङमा चुनाव जितेपछि पोखरेल राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। यद्यपि एमाले विभाजनपछि २०५६ सालमा तथा २०७० सालको निर्वाचनमा उनी पराजित भए। २०७४ मा एमाले–माओवादी एकतापछि भने लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट निर्वाचित भई मुख्यमन्त्री बने। उनको कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो।
वैचारिक नेताका रूपमा परिचित पोखरेलले संविधानसभा, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा प्रारम्भदेखि नै धारणा राख्दै आएका छन्। ‘संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना र समावेशी लोकतन्त्र’ नामक पुस्तकमार्फत उनले पार्टीभित्र संघीयताका विषयमा बहसलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेलेका थिए। पार्टी नेतृत्वप्रति निष्ठावान् रहने पोखरेल नेतृत्वका निर्णयको बचाउमा उभिने नेता मानिन्छन्।
उता सुरेन्द्र पाण्डे क्षमता र इमानका हिसाबले औसतभन्दा माथिका नेता मानिन्छन्। २०६५ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा प्रारम्भमा आलोचना खेपे पनि कार्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा अर्थशास्त्रमा पकड जमाएका नेता रूपमा स्थापित भए। महिलाका नाममा घरजग्गा दर्ता गर्दा राजस्व छुट दिने निर्णय तथा एकल महिलासँग विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय उनका चर्चित कदम मानिन्छन्।
संसदीय राजनीतिमा २०५४ सालदेखि सक्रिय पाण्डे राष्ट्रियसभा सदस्य, संविधानसभा सदस्य तथा दलको उपनेता भएर काम गरिसकेका छन्। लामो समय माधव नेपालसँग निकट रहेका उनी नेपालले एमाले विभाजन गरेपछि भने पार्टीमै बसे।
व्यवहारवादी र समाधानमुखी नेताका रूपमा चिनिने पाण्डे नेतृत्वका गलत निर्णयको आलोचना गर्न हिच्किचाउँदैनन्। ओली नेतृत्वले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्दा ‘यो हाम्रो प्राथमिकता होइन’ भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु त्यसको उदाहरण मानिन्छ।
दुई फरक स्वभाव र शैलीका शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये कसलाई एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले महासचिव रोज्छन् भन्ने निर्णय मंगलबार अबेरसम्म हुने मतदानपछि टुंगो लाग्नेछ।