काठमाडौँ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले योजना, प्राथमिकता र नतिजा विश्लेषणबिनै सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा मन्त्री सिन्हाले जनताबाट संकलित करको जिम्मेवार र प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गरे।
“सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ,” मन्त्री सिन्हाले भने, “पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टिको उदाहरण गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शन पनि हो।”
उनले बजारमा कालोबजारी, एकाधिकार र कृत्रिम अभावजस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। जेन–जी प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा गठन भएको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भए पनि संरचनागत तथा कार्यान्वयनगत सीमितताका कारण अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको स्वीकार गरे।
“यद्यपि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिएको छ,” मन्त्री सिन्हाले भने, “आगामी निर्वाचनसम्म सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याउँदै सकारात्मक वातावरणसहित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो।”
मन्त्री सिन्हाले राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकताभन्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा योजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरिएको स्पष्ट पारे। केही कार्यक्रमको बजेट रोक्का हुँदा गुनासा आएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई खर्चको प्रभावकारिता बढाउने प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन, खर्चको प्राथमिकता निर्धारण र परिणाममुखी बजेट विनियोजन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कारण रहेको बताए। “अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ, राजनीतिक स्थिरता छैन र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्चको संरचना पुनरावलोकन हुन सकेको छैन,” उनले भने।
निजी क्षेत्रतर्फ इंगित गर्दै पौडेलले आयोजना लाइसेन्स लिएर निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको उल्लेख गरे। “निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नाममा सीमित व्यक्ति र घरानाको मात्रै हालीमुहाली छ,” उनले भने, “जेन–जी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले उच्च मनोबल र जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आवश्यक छ।”
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीकै आधार कमजोर रहेको धारणा राखे। “खर्चको स्पष्ट मापदण्ड छैन। बजेट कसरी बन्छ र कुन आधारमा बनाइन्छ भन्ने स्पष्टता नै छैन,” उनले भने।
आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, निकायबीच कार्यविभाजन अस्पष्ट हुने र निर्णय प्रक्रियाका कारण कर्मचारी समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
युवा उद्यमी वेदिका मुरारकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। “नवप्रवर्तन र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको लगानीबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन,” उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै भएको निष्कर्ष निकाले।
