काठमाडौँ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले कार्यभार सम्हालेको करिब सय दिन पूरा हुन लाग्दा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अत्यन्त सक्रिय देखिने मन्त्री पुनको कार्यकाल आलोचना र व्यंग्यको विषय बन्न थालेको छ भने ठोस नतिजा दिने काम भने न्यून देखिएको छ।
घटस्थापनाका दिन असोज ६ गते मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पुनको सय दिन आउन अब करिब नौ दिन मात्रै बाँकी छ। तर सय दिनभित्र के–कस्ता उल्लेखनीय काम भए भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा मन्त्रालयस्तरमै पनि सन्तोषजनक उपलब्धि देखिँदैन।
मन्त्री बनेपछि पुनले पहिलो निर्णयका रूपमा अनुभवी विज्ञहरू सम्मिलित सल्लाहकार समिति गठन गर्नुभएको थियो। तर उक्त समितिबाट हालसम्म कुनै ठोस र चासोलाग्दो नतिजा देखिन सकेको छैन। आन्तरिक तयारी भइरहेको दाबी गरिए पनि सय दिन पुग्नै लाग्दा मन्त्रालयका ‘गौरव गर्नलायक’ कामहरू प्रायः शून्य देखिन्छन्।
मन्त्री पुन सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। प्रारम्भिक दिनहरूमा मन्त्रालयका निर्णयहरू प्रवक्ता वा औपचारिक माध्यममार्फत होइन, आफैं फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो। प्रवक्ता भए–नभएकोमा उहाँले खासै चासो नदिएको देखिन्थ्यो। पछिल्लो समय आलोचना बढेपछि भने मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति सार्वजनिक हुन थालेका छन्। तथापि, अझै पनि केही निर्णय मन्त्रीले फेसबुकमै लेख्ने गरेको पाइन्छ।
तीन महिनाको अवधिमा मन्त्री पुनले सुनाउनलायक ठूला उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार, “मन्त्रीको कार्यकालमा उल्लेख गर्नलायक काम भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नु मात्र हो।”
तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूविरुद्ध के कारबाही भयो भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन देखिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा पहल गर्न निर्देशन दिने सरकार, सरकारी निकायले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता गराउने सवालमा भने निष्क्रिय देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्री पुनले परीक्षा सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। साथै, माध्यमिक तहमा कम्प्युटर विज्ञान विषयका शिक्षक (तृतीय श्रेणी) दरबन्दी सिर्जनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको थियो। तर उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सीटीईभीटीको सम्बन्धनका लागि लामो समयदेखि निवेदन दिएर बसेका संस्थाहरूको छानबिनका लागि कार्यदल गठन हुनु पनि मन्त्रीको उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। तर त्यसबाट हालसम्म ठोस प्रतिफल देखिएको छैन। नेपाल खुला विश्वविद्यालयका रिक्त १० जना सिनेटरको नियुक्ति भने मन्त्रालयको एउटा सकारात्मक कदम मानिएको छ।
त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीटीईभीटीलगायत निकायलाई निर्देशन र समन्वय गरिएको छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन तथा सात जना सिनेटर मनोनयन गरिएको भए पनि योग्यताको विवादका कारण हालसम्म उपकुलपति नियुक्ति हुन सकेको छैन।
मन्त्री पुनको सयदिने कार्यकालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सदस्यसचिव नियुक्त हुनु, नेपाल पारमाणविक नियमन केन्द्रको संगठन संरचना तथा दरबन्दीसम्बन्धी ओएण्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु पनि उपलब्धिमा गनिएको छ। साथै, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत ७५३ स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत तथा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई पाँचदिने क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको छ।
विद्यालय भौतिक सुधार गुरुयोजना स्वीकृत गरी स्थानीय तहमार्फत ५३७ विद्यालय छनोट गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक पक्ष मानिए पनि समग्रमा मन्त्री पुनको कार्यकाल अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन।
विशेषगरी शिक्षक महासंघका माग, लामो समयदेखि रोकिएको शिक्षक व्यवस्थापन र समग्र शिक्षा सुधारका मुद्दामा मन्त्री पुनले खासै सक्रियता नदेखाएको भन्दै शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
