काठमाडौं
सुस्त अर्थतन्त्र, उच्च तरलता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको विस्तारले सिर्जना गरेका चुनौती समाधानका लागि गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले बैंकिङ सुधारलाई वित्तीय स्थायित्वसँगै समग्र अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने निर्णायक उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ जेठ ३० गते डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले बैंकिङ नीति, नियमन, कर्जा प्रवाह, ग्रामीण अर्थतन्त्र, मर्जर, ग्रे–लिस्ट तथा पुँजीबजारसम्म फैलिएका सुधारका विस्तृत एजेन्डा अघि सारेको हो।
संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य
कार्यदलले अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह कमजोर रहेको र तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भएको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा बैंकिङ नीति तथा नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल) बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मापदण्डका आधारमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक निर्देशन लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
निर्देशित कर्जा पुनरावलोकन
निर्देशित कर्जा नीतिको पुनरावलोकन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा हरित (ग्रिन) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिस छ। बैंकिङ सेवाको लागत र ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्न मिल्ने एकीकृत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
लघुवित्त संस्थाको प्रकृति फरक भएकाले बङ्गलादेशजस्तै छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक भइसकेको कार्यदलको ठहर छ। साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ संस्थाको कारोबार बढेकाले तिनका लागि पनि अलग नियामक संरचना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कर्जा पुनःसंरचना र व्यवसाय पुनर्जीवन
निक्षेपकर्ताको हित नघट्ने गरी कर्जा पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन तथा बन्द वा सानो स्तरमा रहेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन थप कर्जा व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत समूहगत तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाउने तथा युवा लक्षित स्टार्टअप र सूचना प्रविधि (आईटी) व्यवसायमा कर्जा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम
कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिएको छ। गभर्नर स्वयंले प्रत्येक महिना फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको भ्रमण गरी कर्जा माग, सम्भावना र समस्याको अध्ययन गर्दै नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
इच्छुक पालिकामा व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र बैंकर सम्मिलित वित्तीय गुरु टोली खटाई परम्परागत कृषि बाहिरका सम्भावनायुक्त उद्योग पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
मर्जरमा सतर्कता र ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्य
मर्जर तथा एक्विजिसन अत्यन्त सतर्कताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै हाल मर्जरमा नगएका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन मर्जरमा गएकाभन्दा राम्रो देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। मानव संसाधन, प्रविधि र सञ्चालनको पूर्ण एकीकरणबिनाको मर्जर दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको कार्यदलले औँल्याएको छ।
पुँजीबजार र वण्ड बजार विकास
पुँजीबजारसम्बन्धी सिफारिसमा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि नेप्सेबाट फिर्ता बोलाउने, मार्जिन कर्जामा विश्व अभ्यास अपनाउने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहजीकरण गर्ने तथा ग्रिन बण्डसहित वण्ड बजार विकासका लागि धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव समावेश छन्।
कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार केवल वित्तीय स्थायित्वका लागि मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन निर्णायक आधार बन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
