काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली लागू भए पनि त्यसको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन। जेन–जी आन्दोलनपछि समावेशी र न्यायपूर्ण संसद् निर्माणको आशा राखिएका प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा समेत निराश देखिएका छन्। ६४ राजनीतिक दलले पेस गरेका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीले उपेक्षित र सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व कम गराएको र पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, ६४ दलमध्ये ५४ ले आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्नमा र १० दलले चारवटा एकल चुनाव चिह्नमा सूची पेस गरेका छन्। संविधानको धारा ८४ (१) अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
अवसरको ढोका, दलालको चाबी
सिद्धान्तमा समानुपातिक प्रणाली समावेशी र न्यायपूर्ण भए पनि व्यवहारमा नातावाद, कृपावाद र धनवादको प्रभाव देखा परेको छ। पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग भन्छिन्, “जेन–जी आन्दोलनपछि सुधारको आशा थियो। तर पुराना र नयाँ दल दुवैले समानुपातिक सूचीमा नातावाद बढाएका छन्।”
सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङले पनि सामाजिक सञ्जालमा समानुपातिक सूचीमा मिस नेपालदेखि ठेकेदार र नेताका नातेदारसम्म समावेश गरिएको भन्दै व्यंग्य गरेकी छिन्।
नयाँ अनुहार, पुरानो पहुँच
दलहरूले भूगोल, प्रादेशिक सन्तुलन र जातीय प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिएकै देखिएको छ। तर क्लस्टर नयाँ भए पनि अनुहार पहुँचकै देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई पहिलो नम्बरमा राखिएपछि विरोध भयो। उनका नातेदार पार्टी महामन्त्री गगन थापाले पनि फेसबुकमार्फत स्पष्टिकरण दिएका छन् कि सूचीमा राखिनु उनको इच्छाविपरीत भएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा मीना वैद्य मल्लले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र खुलासूची प्रणालीको आवश्यकता औँल्याउँछिन्। राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले नै समानुपातिक उम्मेदवारको चयन गर्दा पहुँचवाल, धनाढ्य र दलाल प्रवृत्ति प्राथमिकता पाएको उनको टिप्पणी छ।
संविधानको भावना विपरीत
संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “संवैधानिक व्यवस्था ठिक छ, दु:खद पक्ष हो—यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेन। पहिले ठूला दलले गरेनन्, अहिले नयाँ भनिएका दल पनि उस्तै छन्।”
अब के गर्ने?
समानुपातिक सूची तयार गर्दा पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ। प्राडा मीना वैद्य मल्ल भन्छिन्, “समावेशिता बढाउन समानुपातिक प्रणाली सफल हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मापदण्ड बनाउने र नागरिक सचेत हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।”
पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग भन्छिन्, “समानुपातिक प्रणालीले केवल पार्टीका नजिकका मान्छेलाई ल्याउने माध्यम बन्यो भने यसलाई हटाउनु पनि उत्तिकै व्यावहारिक छ।”
निष्कर्ष
समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य—उपेक्षित र पिछडिएका वर्गको संसद् प्रतिनिधित्व—अझै पूरा हुन सकेको छैन। संविधान र ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार दलाल र पहुँचवालको सूची सुदृढ पार्नुपर्ने देखिन्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र खुलासूची प्रणालीको अभावमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनेको समाचारले देखाउँछ।
