नेपालको बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपमा असमानताले ग्रसित समाजमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाउनु अपरिहार्य थियो। यसको मूल उद्देश्य महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत राज्यसत्ताबाट वञ्चित समुदायको आवाज संसदसम्म पुर्याउनु थियो। तर हालको अभ्यासले यो प्रणाली मूल उद्देश्यबाट अत्यन्त विचलित भएको छ। बन्द सूची प्रणाली, पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक संरचना र आर्थिक प्रभावले समानुपातिक प्रणालीलाई लोकतन्त्रको साधनभन्दा बढी दलका शीर्ष नेताहरूको नियन्त्रणमा सीमित बनाइदिएको छ।
निर्वाचन आयोगले पुस १४ गतेसम्म दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची बुझाउन समयसीमा तोकेको थियो। पुराना दलहरू जस्तै कांग्रेस, एमाले र माओवादीले समेत आरम्भमा निर्वाचन हुन नदिने प्रयास गर्दै राजनीतिक अन्योल सिर्जना गरे। तर निर्धारित समयसीमा नजिकिएसँगै उनीहरूले पनि रातारात सूची बुझाए। नयाँ दलहरूले पनि उम्मेदवारको सूची बुझाए, तर ती सूचीहरूले समाजको माग अनुसारको परिवर्तन, समावेशिता र नैतिकताको झल्को दिन सकेका छैनन्।
समानुपातिक प्रणालीलाई लागू गर्दा दलहरूले यसलाई शक्ति सन्तुलन मिलाउने, पार्टी बैठकबाट सिट बाँडफाँड गर्ने, नातागोता र आसेपासेलाई प्राथमिकता दिने माध्यम बनाएका छन्। यसले लक्षित वर्गमा न त उत्साह बढाएको छ, न त विस्मय – बरू निराशा मात्र थपेको छ। यही कारणले गर्दा नयाँ र पुराना दलबीच व्यवहार र सोचमा कुनै गुणात्मक भिन्नता देखिँदैन।
२०७२ को संविधानले खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। यसमा महिला प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। तर व्यवहारमा, अधिकांश प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषद्वारा हुने भएकाले समानुपातिक सूचीमा सबै समुदायका महिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। परिणामस्वरूप, सक्षम पुरुष प्रतिनिधिहरू वञ्चित भइरहेका छन् र समुदायका वास्तविक समस्याहरू प्रभावकारी रूपमा राज्यसम्म पुग्न सकेका छैनन्।
समानुपातिक प्रणालीले पैसाको प्रभावलाई पनि स्पष्ट बनाएको छ। पार्टी संरचनामा लगानी गर्न सक्ने वा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरू मात्र सूचीमा पर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ। गरिब तर योग्य, इमानदार र समुदायबाट आएका प्रतिनिधिहरू बाहिरै रहन्छन्। यसले समानुपातिक प्रणालीलाई ‘कागजी समावेशिता’ मा सीमित बनाएको छ।
समानुपातिक सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र नहुने भएकाले उनीहरू जनताप्रति होइन, पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसदको कार्यशैलीमा देखा पर्छ – आलोचनात्मक बहसभन्दा बढी अनुमोदन गर्ने संस्था बन्नु। यसले लोकतन्त्रप्रति जनतामा निराशा र अविश्वास बढाइरहेको छ। युवापुस्तामा ‘सबै नेता उस्तै हुन्’ भन्ने धारणा गहिरिँदै गएको छ, जसले राजनीतिबाट उनीहरूलाई विमुख बनाउँदैछ।
समानुपातिक प्रणालीको विकृति दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्न असफल भएको छ। पार्टी नेतृत्वले सूची तयार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हुँदा योग्यता, सामाजिक योगदान र समुदायप्रतिको प्रतिबद्धता गौण बन्छ। नेतृत्वप्रति निष्ठावान् तर जनताप्रति उत्तरदायी नभएका ‘नेपोबेबी’, सेलिब्रेटी, नवधनाढ्य र कलाकार वर्गको कब्जा बढ्दो छ।
नेपालको संविधान र निर्वाचन ऐनले समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्म सुनिश्चित गर्न कोशिश गरेका भए पनि व्यवहारमा प्रणाली विकृत भएको छ। २०६३ को अन्तरिम सरकारले प्रस्ताव गरेको पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, १०+१ संघीय संरचना र समानुपातिक स्रोत–साधन वितरण अहिलेको भन्दा धेरै समावेशी थियो। तर, पुराना शासक दलहरूले योजना व्यवस्थित रूपमा सखाप पार्दै सत्ता संरचना आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। त्यसैले वर्तमान प्रणाली मूल उद्देश्यबाट विचलित भएको हो।
यस प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक कदमहरू स्पष्ट छन्। पहिलो, बन्द सूची प्रणालीको सट्टा खुला सूची प्रणाली लागू गर्नु जरुरी छ, जसले सांसदहरूलाई पार्टी मात्र होइन, मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। दोस्रो, पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटमा आन्तरिक निर्वाचन अनिवार्य हुनुपर्छ। तेस्रो, समानुपातिक सांसदको भूमिका, कार्यक्षमता र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ। चौथो, आर्थिक लेनदेनमा कडा निगरानी गरेर पैसाको प्रभाव कम गर्नुपर्छ।
समानुपातिक प्रणाली लोकतन्त्रको शत्रु होइन। तर यसको दुरुपयोगले लोकतन्त्रको ठूलो अपमान र असफलता देखाएको छ। यदि यसलाई मूल उद्देश्यअनुसार सुधार गर्न सकिएन भने समानुपातिक प्रणाली समावेशिताको साधन होइन, राजनीतिक स्वार्थको संरचना बनेर रहनेछ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र राज्यसत्तामा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित वर्गको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यो प्रणालीलाई पुनः जनमुखी बनाउनु आजको राजनीतिक र नैतिक आवश्यकतामा पर्दछ।
अन्ततः, समानुपातिक प्रणाली केवल सिट बाँडफाँडको उपकरण होइन, यो सामाजिक न्याय, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण गर्ने आधार हो। यदि यसलाई यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने, नेपालले बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजमा समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्छ। यसैले अब समय आएको छ कि राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसको मूल उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ।
