कर्णालीमा पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन ठप्प, बजेट खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ

आयोजना कर्णालीमा पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन ठप्प, बजेट खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम

नेपालकभर शुक्रबार, पुस १८, २०८२

सुर्खेत

चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना बित्दासमेत कर्णाली प्रदेशका ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेका छन्। सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायतका ५ सय ३९ योजना अलपत्र परेपछि विकास बजेट खर्च अत्यन्त न्यून भएको छ।

यो आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ३ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको ९.८७ प्रतिशत मात्र हो। अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला विकास परियोजना पूरा हुन सकेको छैन।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका १ सय ८५ र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका ३ सय ५४ योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। कानुनी तथा प्राविधिक समस्या, वन क्षेत्र र जग्गा विवाद, प्राविधिक जनशक्ति अभाव, बहुवर्षीय प्रक्रिया ढिलाइ, जेनजी आन्दोलन र वातावरणीय स्वीकृतिमा जटिलता प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएका छन्।

उता, मन्त्रालयहरूले स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेका कारण धेरै योजना अघि बढ्न नसकेको जनाएका छन्। संघीय सरकार तथा दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर रहनुपरेको अवस्थाले पनि काम अघि बढ्न ढिलाइ भएको टिप्पणी गरिएको छ।

योजना कार्यान्वयन कमजोर भएपछि प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक बनेको प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। खर्च मुख्यतः पारिश्रमिक, सवारी साधन, खरिद तथा मर्मतसम्भारमै सीमित भएको बताइँछ।

कर्णाली सरकारले चालु वर्ष ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य लिएको थियो। तर पुँजीगत खर्च ४.३६ प्रतिशतमा सीमित छ भने प्रशासनिक खर्च झन्डै पाँच गुणा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

अर्थविद्हरूले लगातार बजेट फ्रिज हुँदै गएको र लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा जनताले प्रदेश सरकारको प्रभावकारी अनुभूति नै गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकार भने योजनालाई तीव्रता दिइएको र समयमै खर्च बढाइने दाबी गरिरहेको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १८, २०८२ १८:४७