नेपालले आफ्नो आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै रूपान्तरणको यात्रा तय गरिसकेको छ। राजतन्त्रबाट गणतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीसम्मको यात्राले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई मात्र होइन, समाजको सोच र अपेक्षालाई पनि उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ। तर यतिबेला देखिँदो वास्तविकता के छ भने संविधानिक संरचना जति बलियो देखिए पनि लोकतन्त्रको आन्तरिक आत्मा भने कमजोर रहँदै आएको छ। सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, नेतृत्व फेरिरहन्छ, तर शासनको गुणस्तर र जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा सामान्यतया दोष नेताहरूलाई मात्र थोपर्छौँ, तर प्रश्न यतिमै सीमित गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ त? लोकतन्त्र विफल हुनुको कारण के केवल नेतृत्व हो, कि नागरिक चेतना र अनुशासनको पनि गम्भीर भागीदारी छ?
लोकतन्त्रको सिद्धान्त स्पष्ट छ—सत्ता जनताबाट उत्पन्न हुन्छ र जनताको इच्छाबाट नै सञ्चालन हुन्छ। यसको अर्थ केवल मत हाल्नु होइन; लोकतन्त्र नागरिकको सतत सहभागिता, आलोचनात्मक चेतना, नियमपालन र नैतिक प्रतिबद्धतामा आधारित हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु नेतृत्वको कमजोरी मात्र होइन, नागरिक सरोकार, अनुशासन र जिम्मेवारीको न्यून अभ्यासको नतिजा पनि हो।
नेपालको राजनीतिक बहस प्रायः नेतामा केन्द्रित हुन्छ। भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति संघर्ष र अस्थिर गठबन्धनका उदाहरणहरू देखाउँदै हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ–“नेता खराब भए।” तर यिनै नेतालाई पटक–पटक जिताएर सत्तामा पुर्याउने शक्ति पनि जनताकै हातमा छ। यदि नागरिकले विवेकपूर्ण मतदान गरेनन् भने, कामको आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरेनन् भने, लोकतन्त्र स्वतः बलियो हुन्छ भन्ने अपेक्षा भ्रम मात्र हो। भोट हालिसकेपछि पाँच वर्षसम्म मौन बस्ने, आवाज उठाउन डराउने, सामाजिक जिम्मेवारीबाट टाउको बटार्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्र बोल्नेभन्दा पनि उत्तरदायी नागरिक बन्छ कि बन्दैन, त्यहीँबाट बलियो हुन्छ।
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै आएको छ। नेताहरूलाई उद्धारकर्ता बनाइन्छ, व्यक्तिपूजालाई राजनीतिक संस्कृति बनाइन्छ, र आलोचना असहिष्णुताको रूपमा लिन थालिन्छ। यसले संस्थालाई कमजोर र व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउँछ। लोकतन्त्र संस्था–नियम–पारदर्शिता र जवाफदेहितामा टिक्छ, व्यक्तिको लोकप्रियता वा भाषणकौशलमा होइन। तर हाम्रो समाजले अझै पनि अनुहार बदल्ने तर प्रणाली उस्तै राख्ने गल्ती दोहोराइरहेको छ। परिणामस्वरूप, नयाँ अनुहार आए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिन्छन्, नयाँ दल जन्मिए पनि पुरानै संस्कृति दोहोरिन्छ, निराशा फेरि बढ्छ।
यत्ति मात्र होइन, हामीले शिक्षा र डिग्रीलाई पनि नेतृत्वको प्रमाणपत्रजस्तो बुझ्ने गल्ती गरिरहेका छौँ। राम्रो विश्वविद्यालय, आकर्षक बायोडाटा वा प्रभावशाली भाषणले मात्र नेतृत्व महान हुँदैन। लोकतान्त्रिक नेतृत्वको मूल्य चरित्र, पारदर्शिता, नीति–स्थिरता र सार्वजनिक जवाफदेहिताले हुन्छ। तर नागरिक यसभन्दा बढी देखावटी योग्यताबाट प्रभावित हुन थाले भने, लोकतन्त्रको आधार नै हिलिन्छ। आजको अस्थिरतामा यो मनोवैज्ञानिक कमजोरीको पनि ठूलो भूमिका छ।
लोकतन्त्र केवल सरकारको विषय होइन, यो समाजको हरेक तहमा प्रकट हुनुपर्ने चरित्र हो। जब समाज नै नियम नमान्ने बन्छ, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनलाई सामान्य ठान्छ, कर छल्ने अभ्यासलाई ‘सीप’ ठान्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नै सुविधा पूर्ति गर्ने साधन ठान्छ, त्यस्तो अवस्थामा राज्यसँग मात्र शुद्ध आचरणको अपेक्षा गर्नु स्वतः विरोधाभासपूर्ण हुन्छ। अनुशासनविहीन समाजले सुशासनको माग गर्दा त्यो नैतिक दाबी कमजोर हुन्छ। राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन कानुन पालना गर्ने नागरिकिक संस्कृति अपरिहार्य हुन्छ।
यस्तै, लोकतन्त्र बलियो बनाउन बुद्धिजीवी, पेशेवर, शिक्षित वर्ग र सञ्चार माध्यमको भूमिका निर्णायक हुन्छ। उनीहरूले सार्वजनिक बहसलाई दिशा दिने, सत्ता र नागरिकबीच यथार्थ संवाद गराइदिने, गलत अभ्यास उजागर गर्ने जिम्मा लिएका हुन्छन्। तर नेपालमा प्रायः यिनै वर्ग मौन बस्ने, असहज विषयलाई छोप्ने वा अवसरवादी समायोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। बोल्नुपर्ने बेलामा नबोल्नु पनि सहमति नै हो, र यस्तै मौनले गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउँछ।
अब प्रश्न उठ्छ—समाधान कहाँ छ? यसको उत्तर सरल तर चुनौतीपूर्ण छ: नागरिक सचेतना, अनुशासन र सक्रियतामा। नागरिकले नेतालाई मात्र बदल्ने होइन, राजनीतिक संस्कार बदल्ने आग्रह अनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। मताधिकारलाई केवल औपचारिक अधिकार होइन, नैतिक उत्तरदायित्वको रूपमा लिनुपर्छ। निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिमाथि निरन्तर निगरानी, आलोचना र मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिपूजा होइन, संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता विकास गर्नुपर्छ। नियम र कानुनलाई बाध्यता होइन, नागरिक संस्कृति बनाउनुपर्छ। बुद्धिजीवी र सञ्चार माध्यमले वास्तविक प्रतिवद्धतासहित लोकतान्त्रिक चेतना जागृत गर्नुपर्छ।
नेपालले लोकतन्त्र सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचना, समय र अवसर पाइसकेको देश हो। अब “अस्थिरता भाग्य हो” भन्ने मानसिकता त्याग्ने बेला आएको छ। लोकतन्त्र केवल नेताले बनाउने प्रणाली होइन; यो नागरिकको चरित्र, अनुशासन, सचेत सहभागिता र निरन्तर उत्तरदायित्वको परिणाम हो। यदि हामीले लोकतन्त्रलाई केवल अधिकारको चश्माबाट मात्र हेर्ने होइन, कर्तव्य र अनुशासनको आधारमा पनि अभ्यास गर्न सकेनौँ भने स्थायित्व केवल नारा बन्नेछ। इतिहासले अन्ततः नेता मात्र होइन, नागरिकलाई पनि सोध्नेछ–तपाईंले लोकतन्त्रलाई कतिको इमानदार भएर बोक्नुभयो? सत्य यही हो: लोकतन्त्र नेताले होइन, अनुशासित र सचेत नागरिकले बलियो बनाउँछन्।
