काठमाडौं ।
करिब दुई दशकअघि नै निर्वाचन प्रक्रियामा समय, खर्च र मत बदर घटाउने प्रभावकारी विकल्पका रूपमा चिनिएको विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) अझै पनि नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। संविधानसभा निर्वाचनदेखि उपनिर्वाचनसम्म प्रयोग गरेर प्रभावकारिता प्रमाणित गरिए पनि यसको स्थायी कार्यान्वयन राजनीतिक सहमति र नीतिगत निर्णय अभावका कारण अन्योलमै छ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको ईभीएम त्यसपछि मोरङ, धनुषा, कास्की, रोल्पा र कञ्चनपुरको उपनिर्वाचनमा पनि प्रयोग गरिएको थियो। भारतले उपलब्ध गराइदिएको मेसिनमार्फत गरिएको सो प्रयोगले समय बचत, छिटो मतगणना र मत बदर न्यूनिकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको निर्वाचन आयोगको अनुभव छ। तर यति हुँदा पनि पूर्ण कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहँदा आयोगले कानुनी प्रबन्ध, राजनीतिक सहमति र प्राविधिक विश्वसनीयता स्पष्ट हुनुपर्ने औंल्याउँदै आएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मतदान प्रणाली बदल्न कानुनी व्यवस्था र दलहरूको सहमति अनिवार्य छ। “प्राविधिक पक्षको थप अध्ययन र विश्वसनीयताबारे सुनिश्चित भएपछि यसको प्रयोग असम्भव छैन,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
हरेक पाँच वर्षमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा हुने विशाल निर्वाचन व्यवस्थापन, लामो मतपत्र, मतदाता शिक्षा अभाव र उच्च खर्च अहिलेको प्रणालीका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। विद्युतीय मेसिन नहुँदा मतपत्र, मसी, मतपेटिका लगायत सामग्रीमा ठूलो खर्च हुने र व्यवस्थापकीय बोझ बढ्ने समस्या कायम रहेको आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ छ।
उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूको असहजता, विश्वसनीयताबारे उठेका प्रश्न र तत्काल प्रविधि खरिद तथा तयारी गर्न नसकिएको कारणले प्रणाली अघि बढ्न सकेन। “अहिले पनि सम्भव छ, तर राज्यले स्रोत सुनिश्चित गरेर दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ,” यादवको धारणा छ।
पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले पनि ईभीएम निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज, छिटो र विश्वासिलो बनाउने उपाय भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि दलहरूको सहमति अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
भारतले सन् १९९० देखि निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको ईभीएम प्रणालीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाएको उदाहरण रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययन उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा बढ्दो साक्षरता, प्राविधिक विकास र बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण विद्युतीय मतदान प्रणाली अब विकल्प नभई आवश्यकता बन्दै गएको छ।
तर नेपाली भौगोलिक जटिलता, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपरिपक्वता र व्यवस्थापकीय चुनौती भने यथावत छन्। मतगणनामा उच्च जनशक्ति, समय र संसाधन खर्चिनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न र निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउन ईभीएम लागू गर्नु समयको माग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अहिले प्रश्न यही छ—नेपालले पहिल्यै परीक्षण भइसकेको, उपयुक्त प्रमाणित प्रविधिलाई कहिले संस्थागत रूपमा अंगिकार गर्छ ? राजनीतिक सहमति र नीतिगत निर्णय नै यसको जवाफ हो भन्ने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।
