सिन्धुली
तराईमा सिँचाइ सुविधा दिने सुनकोसी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत २२ वटा अलपत्र ठेक्का तोडिएको छ। ठेक्का तोडिएसँगै कामको पुनर्मूल्यांकन र बाँकी रकमको असुल प्रक्रियामा रहेको छ।
सुनकोसी–मरिण आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पटेल–रमण जेभीसँग सम्झौताबमोजिम काम नभएको कारण ८ मंसिरमा रद्द गरिएको हो। ठेकेदारले २०७९ माघदेखि असार २०८४ सम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि करिब ६१ प्रतिशत समय सकिँदा भौतिक प्रगति केवल १० प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
ठेक्का रद्द भएपछि कम्पनीले राखेको दुई अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र एक अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी गरी कुल तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सडक, सिँचाइ तथा जलस्रोत क्षेत्रमा वर्षौँ अलपत्र रहेका ठेक्का पनि तोडिएका छन्। सडक विभागले २५ ठेक्का, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले २२ ठेक्का रद्द गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २१५ ठेक्का मध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त थिए।
पूर्वाधार निर्माण मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनअनुसार ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र भएको छ। तर यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आकलन छ। भौतिक पूर्वाधार सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार ठेक्का रद्द हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च घट्ने र निर्माण सामग्रीको बजारमा बिक्रीमा असर पर्ने सम्भावना छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार बाँकी कामका लागि आवश्यक रकम सम्बन्धित ठेकेदारबाटै असुल हुने व्यवस्था छ। यसले ठेक्का रद्द भएका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा पर्नु, बैंक खाता रोक्का हुनु र अन्य आयोजना प्रभावित हुनु जस्ता चुनौती ल्याउँछ।
पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार ठेक्का रुग्ण हुनुमा राजनीतिक प्रभाव, बजेटको निरन्तरता नहुनु, कमजोर जोइन्ट भेन्चर र सरकारी निकायको ढिला निर्णय मुख्य कारण हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का रद्द हुनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी सरकारको भएको र निर्माण व्यवसायीहरू अदालतमार्फत आफ्नो पक्षमा फैसला पाउने अपेक्षा रहेको बताएका छन्।
ठेक्का रद्द र पुनःसम्भावित असुल प्रक्रियाले अर्थतन्त्रको इकोसिस्टममा अस्थिरता, पुँजीगत खर्च घट्नु र निर्माण सामग्री बजार प्रभावित हुनु जस्ता प्रभाव देखिन सक्छ।
