राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको औपचारिक प्रतिस्पर्धा आजदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका १९ मध्ये १८ सिटका लागि सातै प्रदेशमा मतदान प्रक्रिया अघि बढ्दैछ भने बाँकी एक सिट सरकारको सिफारिसमार्फत पदपूर्ति हुनेछ। प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता रहने यो निर्वाचनलाई अंकगणित मात्र होइन, दलहरूको राजनीतिक रणनीतिले पनि निर्णायक बनाइरहेको छ।
अन्तिम क्षणसम्म दलगत सहकार्यबारे अनिश्चितता रहेकाले अहिले विभिन्न सम्भावित समीकरणहरू नै राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेका छन्। यदि दलहरू एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिए भने कोशी प्रदेशमा एमाले बलियो देखिए पनि मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको मतभार अग्रस्थानमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने कांग्रेस र नेकपा बीच लगभग बराबरी अवस्था देखिन्छ।
यता, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भयो भने सातै प्रदेशमा उनीहरूको संयुक्त मतभार स्पष्ट बहुमतमा पुग्ने अंकगणित देखिन्छ। अन्तर्घात नभए १८ वटै सिट उनीहरूकै पक्षमा जान सक्ने आकलन छ। त्यस्तै एमाले–नेकपा समीकरण बनेमा कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा सहज बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिए पनि मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा जसपा नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा लोसपाको समर्थन निर्णायक बन्नेछ।
त्यसैगरी कांग्रेस–नेकपा तालमेलको सम्भावनाबारे समेत छलफल जारी छ। यस्तो सहकार्य भयो भने मधेश बाहेकका अधिकांश प्रदेशमा बहुमत जुट्न सक्ने देखिन्छ। तर मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालको भूमिकाले नै समीकरण तोड्ने वा बनाउने सम्भावना रहेको राजनीतिक मूल्याङ्कन छ। समर्थन नआए चार सिटसम्म गुम्न सक्ने जोखिम कांग्रेस–नेकपाका रणनीतिक वृत्तले स्वीकार गरेका छन्।
यद्यपि, कांग्रेस, एमाले र नेकपा तीनै दल एकै मोर्चामा उभिने विकल्प पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन। अन्तिम क्षणसम्म सिट बाँडफाँट र सहकार्यको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेकाले तस्वीर स्पष्ट हुन बाँकी छ।
उम्मेदवारी दर्तासँगै आजै धेरै प्रदेशमा परिदृश्य प्रष्ट हुने संकेत देखिएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अब केवल अंकगणितको मात्र विषय नभई, राजनीतिक सहकार्य, शक्ति सन्तुलन र भविष्यको सत्ता समीकरणको निर्णायक परीक्षा बन्दै गएको छ।
