नेपाल आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । सतहमा हेर्दा राजनीतिक प्रणाली स्थिर जस्तो देखिए पनि भित्री तहमा गहिरो असन्तोष, अविश्वास र प्रश्नहरूको लहर बढ्दो छ । यो असन्तोष कुनै एक पार्टी, एक नेता वा एक आन्दोलनसँग मात्र सीमित छैन । यो नागरिक चेतनाको रूपान्तरण हो, जसले नेतृत्वको चरित्र, शैली र उद्देश्यलाई पुनः परिभाषित गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
संविधानसभाबाट जन्मिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाली समाजमा ठूलो आशा जगाएको थियो । सहभागिता, समावेशिता र शक्ति विकेन्द्रीकरणका वाचा गरिएका थिए । तर दशक बितिसक्दा पनि ती वाचा व्यवहारमा पूर्णरूपले संस्थागत हुन सकेका छैनन् । शक्ति अझै पनि सीमित राजनीतिक वृत्तभित्र केन्द्रित छ । निर्णय प्रक्रिया बन्द कोठामा हुन्छ, जबकि त्यसको असर सडक र गाउँसम्म फैलिन्छ ।
आजको नेपालमा असन्तोषका संकेत स्पष्ट छन् । युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिएका छन् । शिक्षित वर्ग राज्यप्रति निराश छ । किसान मूल्य नपाएर आक्रोशित छन् । मध्यम वर्ग कर र महँगीको चपेटामा छ । यी सबै आवाज एउटै प्रश्नमा आइपुग्छन्— राज्य कसको लागि चलिरहेको छ ?
नेतृत्वको प्रमुख कमजोरी यहाँ देखिन्छ । नेतृत्वले नागरिकलाई सहभागी साझेदारभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भीडको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ । आलोचनालाई सुधारको अवसरभन्दा खतरा ठानिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नलाई ‘अराजकता’ वा ‘प्रायोजित’ भनेर खारेज गर्ने चलन बढ्दो छ । तर इतिहास साक्षी छ— प्रश्न दबाएर स्थिरता आउँदैन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रका कुरा त गर्छन्, तर व्यवहारमा नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास न्यून छ । एउटै अनुहार दशकौँसम्म केन्द्रमा रहन्छ । नयाँ सोच, नयाँ पुस्ता र नयाँ कार्यशैलीलाई माथि आउन कठिन बनाइन्छ । यसले केवल दल कमजोर बनाउँदैन, लोकतन्त्रकै जग हल्लाउँछ ।
शक्ति बाँड्नु भनेको कमजोरी होइन । यो दूरदृष्टि हो । सङ्घीयताको मूल आत्मा नै शक्ति स्थानीय तहसम्म लैजानु हो । तर व्यवहारमा संघीयता अधिकार हस्तान्तरणभन्दा दायित्व थोपर्ने अभ्यासमा सीमित हुँदै गएको छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार बिना जिम्मेवारी दिइँदा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो ।
न्यायपालिका, प्रशासन र संवैधानिक निकायप्रतिको जनविश्वास घट्नु पनि यही केन्द्रिकरणको परिणाम हो । जब नियुक्ति योग्यता र निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक निष्ठाका आधारमा हुन्छ, संस्थाको नैतिक शक्ति क्षीण हुन्छ । नागरिकले संस्थामा होइन, व्यक्तिमा भरोसा गर्न थाल्छन्— जुन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।
आज नेपालमा देखिएको मौन प्रतिरोध यहीँबाट जन्मिएको हो । यो प्रतिरोध सधैँ नारामा मात्र व्यक्त हुँदैन । कहिले मतदानबाट विमुखता हुन्छ, कहिले चुपचाप पलायन, त कहिले आकस्मिक विस्फोटजस्तै सडक आन्दोलन । नेतृत्वले यसलाई ‘क्षणिक असन्तुष्टि’ ठानेर बेवास्ता गरिरहे प्रतिरोध अझ गहिरो र अनियन्त्रित बन्न सक्छ ।
युवापुस्ताले अब केवल भाषण सुन्न चाहँदैन । उनीहरू पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अवसर खोजिरहेका छन् । उनीहरू प्रश्न गर्छन्— किन नीतिहरू बनाउँदा हामीलाई समेटिँदैन ? किन हाम्रो भविष्यबारे निर्णय हामीबिनै हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिने नेतृत्व दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन ।
नेपालको नेतृत्वले अब एउटा स्पष्ट छनोट गर्नैपर्छ ।
पहिलो— शक्ति बाँड्ने मार्ग ।
यसले संवाद, सहभागिता र संस्थागत सुधारको बाटो खोल्छ । यसले आलोचनालाई सुन्ने संस्कार विकास गर्छ । यसले नागरिकलाई मालिक बनाउँछ, दर्शक होइन ।
दोस्रो— शक्ति जोगाउने जिद्दी मार्ग ।
यसले प्रतिरोध जन्माउँछ । अविश्वास बढाउँछ । र अन्ततः नेतृत्वलाई जनताबाट टाढा पुर्याउँछ ।
लोकतन्त्रमा शक्ति स्थायी हुँदैन, तर वैधता महत्वपूर्ण हुन्छ । वैधता जनताबाट आउँछ, डरबाट होइन । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा नेतृत्वले यदि समयमै यो यथार्थ स्वीकार गरेन भने, परिवर्तन उनीहरूको सहमतिबिनै पनि हुन सक्छ ।
इतिहासले देखाएको छ— परिवर्तन रोकिँदैन, केवल ढिलाइ हुन्छ ।
प्रश्न केवल यति हो— नेपालका नेतृत्वले परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेछन्, कि परिवर्तनको चपेटामा पर्नेछन् ?
