काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटीमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति भएको छ। सहमतिपछि उक्त मोडालिटी अब निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने छ।
१२०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ कार्यरत रहँदा गत मंसिरको पहिलो साता आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वःपूँजी (इक्विटी)बाट लगानी जुटाउने मोडालिटी तयार गरिएको थियो।
सरकारको तर्फबाट आयोजनामा इक्विटी स्वरूप ७९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जावापत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने जनाइएको छ। यसअघि सरकारले आयोजनामा खर्च गरिसकेको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिने छ।
लगानी ढाँचा स्वीकृत भएपछि पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङले यसलाई केवल प्रशासनिक सहमति मात्र नभई वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको राष्ट्रिय सपनातर्फको ठोस उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘स्वदेशी लगानीमै यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वाससहित यो मोडालिटी तयार गरिएको हो। लामो समयदेखि अन्योल, बहस र प्रतीक्षामा सीमित रहेको बूढीगण्डकी अब निर्माणको चरणतर्फ अघि बढ्ने मोडमा पुगेको छ। अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन—काम थाल्नै पर्छ।’
आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने विश्वासको ठोस आधारसमेत भएको घिसिङको भनाइ छ। ‘यो ऊर्जा क्षेत्रमा मेरो ११५ दिनको कार्यकालमा हासिल भएको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।