पाटन (ललितपुर)।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा डा कुमार इङ्नामले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गरेजस्तै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि सहकारीको नियमन गनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले बैंकहरुको कार्यक्षेत्रजस्तै हुनेगरी सहकारीहरु सञ्चालन हुन थालेपछि सहकारीमा समस्या आएको हो भन्दै राजकीय हैसियतमा भएका व्यक्तिहरुले नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
“अन्धाधुन्ध बचत सङ्कलन गर्न थालेपछि सहकारीमा समस्या आएको हो, वाणिज्य बैंकको अधिकृत पुँजीभन्दा बढी एउटा सहकारीले बचत सङ्कलन गर्दा त्यतिकै छोड्नु हुँदैनथ्यो, तत्कालीन सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो, अहिले करोडौँ बचतकर्ता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो, तसर्थ राज्यको मातहतमा रहेका सबैको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारीको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ”, मन्त्री इङ्नामले भन्नुभयो । उहाँले सहकारीका बचतकर्ता मात्रै हैन ऋणीहरु पनि पीडित हुन पुगेका छन् भन्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले पैसा तिर्दा पनि रेकर्डमा नभेटिने अवस्था हुनु ठूलो समस्या भएको बताउनुभयो ।
“विगतमा नियमन गर्ने निकाय गैरजिम्मेवार हुँदा सहकारीमा समस्या आएको हो, नियमक निकायको रुपमा प्राधिकरणले अहिले गरेको कामले सानो समूहलाई मात्रै समेटेको छ, २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको रु ४५ अर्ब दायित्व र रु ३० अर्ब सम्पत्ति रहेको अवस्थामा समस्या समाधानमा जटिल बनेको छ, जुन गतिमा समस्याग्रस्त सहकारीले काम गरेको छ, त्यसले समाधान हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सहकारी बिगार्न सहकारीका सञ्चालकभन्दा विगतका राज्यका नियमाक निकाय जिम्मेवार छन् भन्नुभयो ।
“राम्रा सहकारीहरु स्वनियमनका कारण समस्यामा नपरेका पनि होलान्, सहकारी खोलेर पैसा जम्मा गर्ने र कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरकानुनी कार्य सहकारीको नियमन गर्ने निकायले नजरअन्दाज गरेर बस्नुहुँदै”, उहाँले भन्नुभयो । सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यले थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्दै राज्यको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन योगदान दिनुपर्ने राख्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारी ऐन २०४८ निर्माण भएदेखि नै संविधान निर्माणसम्म आफू सहभागी भएर सहकारी अभियानका लागि काम गरेको बताउँदै अहिले सहकारीका मूल्यमान्यता पालन नगर्ने करिब २०० वटा सहकारी संस्थामा समस्या देखा परेको बताउनुभयो । उहाँले राज्य र सहकारी अभियानका बीचमा समन्वय र सहकार्य गराउन प्राधिकरणले सहकारीको मूल्य, मान्यता, दर्शन र सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा क्रियाशील हुने सहकारी नियमन प्राधिकरण सशक्त र सक्षम हुनुपर्छ भन्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु सचेत हुने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारी अभियानको सहयोग र समन्वय बिना प्राधिकरणलाई काम गर्न कठिनाइ हुने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डाक्टर खगराज शर्माले सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर स्थापना गरिएको प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्था गर्दै सहकारीको दिगो विकास, पारदर्शी नियमन र नागरिकको विश्वास निर्माणका लागि आफ्नो रणनीति प्रस्ट पार्दै स्रोत परिचालन, प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म तीन हजार १६० वटा सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताउँदै २६० वटा प्रमाणपत्र जारी गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद बरालले प्राधिकरण नेपालको अर्थतन्त्रको संवाहको रुपमा रहेको सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि सकारात्मक लयमा ल्याउनका लागि स्थापना भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा बैंकहरुको सुरुआत हुनुभन्दा अगाडिदेखि सहकारीको इतिहास, रहेको भन्दै वित्तीय परिचालनमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो।
बचत तथा ऋण सहकारीहरुले बैंकहरुले जस्तो वित्तीय मध्यस्थता गरेको, कमजोर सुशास र गैरसदस्य कारोवारमा ध्यान दिएका कारण समस्या सृजना भएको बताउनुभयो । उहाँले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई ध्यान दिएर उचित नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले प्राधिकरणलाई सहकारी सङ्घसंस्था नियमनका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारी विभाग र प्राधिकरणले धेरै निर्देशन मात्रै जारी गर्नेभन्दा पनि कामकाजी बनाउने गरी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जनताको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउँदै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राधिकरणले विश्वको वास्तविकता र नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थतालाई ध्यान दिएर जनताको बचतको सुरक्षित गर्ने र फिर्ता गर्ने पद्धतिलाई जोड दिँदै सहकारी क्षेत्रको विश्वास कायम गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुष्पराज शाहीले सहकारी सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यविधिहरु, आतङ्कवाद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्डहरु जारी गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
विश्वभर सहकारीले रोजगारीमा १० प्रतिशत योगदान पु¥याएको र नेपालमा सहकारीले जिडिपीमा चार प्रतिशत योगदान पु¥याएको बताउँदै यसको व्यवस्था र नियमनका लागि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेल, केदारनाथ शर्मा, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी र प्राधिकरणका पूर्वसदस्य मदन कोइरालालाई सम्मान गरिएको थियो ।
