बागमती प्रदेशको राजस्व सङ्कलन ९४.१२ प्रतिशत: लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब ७९ करोड कम

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ

बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशको राजस्व सङ्कलन ९४.१२ प्रतिशत: लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब ७९ करोड कम राजस्व सङ्कलन ९४.१२ प्रतिशत

नेपालकभर शनिबार, साउन ४, २०८२

बागमती प्रदेशको राजस्व सङ्कलन ९४.१२ प्रतिशत: लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब ७९ करोड कम

हेटौँडा, १९ साउन — बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्य गरिएको राजस्वको ९४.१२ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन गर्न सकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल लक्ष्य ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँमध्ये जम्मा ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको हो।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सन्ज्यालका अनुसार राजस्व प्राप्तिका तीन प्रमुख स्रोत—राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत र संघीय अनुदान—मध्ये सबैमा लक्ष्यभन्दा कम सङ्कलन भएको छ।

राजस्व बाँडफाँट
प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर लक्ष्यको ८३ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।

आन्तरिक स्रोत
आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ थियो। तर ८४.०८ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २१ हजार रुपैयाँ उठेको छ।

संघीय अनुदान
संघीय सरकारले दिनुपर्ने अनुमान गरिएको १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँमध्ये ७६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको सन्ज्यालले जानकारी दिए।

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि लक्ष्यभन्दा कम
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि प्रदेश सरकारले ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा मात्र ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उठेको थियो।
त्यसअघिको वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको थियो तर वास्तविक सङ्कलन ४५ अर्ब ८८ करोडमा सीमित भयो, जुन अनुमानभन्दा १७ प्रतिशत कम हो।

कम राजस्वको कारण
प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, र मालपोतजस्ता शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आएको छ। साथै, आर्थिक मन्दी र संघीय सरकारका केही कार्यक्रम कटौतीले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ।

निष्कर्ष

प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनमा पछिल्ला तीन वर्षदेखि लक्ष्य नपुगेको स्थिति देखिएको छ। बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा यथार्थपरक अनुमान र राजस्व स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ४, २०८२ १२:०९