बिचलित
राजनीति भन्नाले नीति, विचार र उद्देश्यमा स्पष्टता नभएको, दिशाहीन, अवसरवादी र स्वार्थप्रधान राजनीतिक
अवस्थालाई जनाइन्छ। यस्तो अवस्थामा जनहितभन्दा सत्ताको लोलुपता, गुटबन्दी, अस्थिरता र भ्रष्टाचार हावी हुन्छ, जसले शासन प्रणाली कमजोर बनाउँदै जनताको विश्वास गुमाउँछ।यस्तो राजनीति सुधार्न दलहरूले जनउत्तरदायी, नैतिक र आदर्शमुखी आचरण गर्नुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र, स्पष्ट नीति, युवा सहभागिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम, र जनहितमा समर्पित सेवा प्रवृत्तिका माध्यमबाट राजनीतिलाई स्थिर, विश्वासिलो र दिशानिर्देशक बनाउन सकिन्छ।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक राजनीतिक गतिविधि
नेपालमा आधुनिक राजनीतिक चेतना वि.सं. १९८४ मा प्रचण्ड गोर्खाको पहलबाट सुरु भयो। त्यसपछि वि.सं. १९९३ मा नेपाल प्रजा परिषद् गठन भई संगठित राजनीतिक अभियानको थालनी भयो। सन् १९४९ मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सन् १९५० मा भारतमा नेपाली काँग्रेस गठन भयो। दुवै पार्टीले राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनालाई प्रमुख लक्ष्य बनाए।
- आन्दोलन, परिवर्तन र जनआधारको उपेक्षा
वि.सं. २००७ को सशस्त्र आन्दोलनदेखि २०५२ को माओवादी युद्धसम्म राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य आधार आन्दोलन नै रहे। तर, आन्दोलनबाट बनेका सरकारहरू जनताको समस्या सम्बोधनमा चुके। कृषिमा मल अभाव, मजदुरको विस्थापन, वैदेशिक पलायन, बजारमा बिचौलियाको बोलबाला आज पनि यथावत् छन्। यथार्थमा, परिवर्तनपछि पनि समस्या समाधानका ठोस योजना बनेनन्।
- राजनीतिक आदर्श र व्यवहारबीचको खाडल
राजनीतिक दलहरूले समाजवाद, जनवाद, प्रजातन्त्रजस्ता आदर्शका नारा लगाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। आदर्श न आत्मसमीक्षा गरिएको छ, न आत्मग्लानि। दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ताको प्रयोग व्यक्तिगत, पारिवारिक र आर्थिक लाभका लागि गरे।
- विदेशी प्रभाव र सीमासम्बन्धी चुनौती
भारतसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरू (दिल्ली, कोसी, गण्डक, महाकाली) विवादास्पद छन्। हाल भारतसँग ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ, तर दलहरू मौन छन्। अचम्म त के छ भने, यिनै मुद्दा उठाएर माओवादीले सशस्त्र संघर्ष गरे पनि पछि दिल्लीकै भर परे।
- आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र ‘डम्पिङ’ प्रवृत्ति
दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु प्रमुख समस्या हो। अधिवेशनहरू समयमा नहुँदा नेताहरू सधैं पदमा रहन्छन् र असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू पन्छाइन्छन्। यसले राजनीतिलाई सेवा होइन, धन्दा बनाइदिएको छ। दलाल पुँजीवादको संरक्षण हुँदैछ।
- संविधानको अस्थिरता र स्थायी संकट
वि.सं. २००७ देखि २०७२ सम्म नेपालमा ६ पटक संविधान बद्लिएको छ। जनताको जीवनस्तर उस्तै छ। काँग्रेसले १२ पटक, कम्युनिस्टहरूले ९ पटक सरकार चलाए, तर गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक निर्भरता र भ्रष्टाचार झनै बढेको छ।
- भविष्यको बाटो : समीक्षा र पुनर्जागरण
राजनीति सेवा हो कि पेसा? यदि सेवा हो भने, जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ। आदर्शहरूको पुनर्व्याख्या, आत्मसमीक्षा र वैकल्पिक विकासको मार्ग रोज्नुपर्छ। गान्धी, माओ, मण्डेलाजस्ता नेताबाट पाठ सिक्दै राजनीतिलाई सेवा बनाउने समय आएको छ।
- गणतन्त्रपछि देखिएका समस्या र जनहितको उपेक्षा
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो। तर अपेक्षाअनुसार जनजीवनमा सुधार देखिएन। सत्ताका लागि गुटबन्दी र संघर्षले जनताको मुद्धा ओझेलमा परेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत विषय घोषणापत्रमा मात्र सीमित छन्।
गणतन्त्र सफल बनाउन दलहरूले गर्नुपर्ने १० जनमुखी कार्यहरू:
- रोजगारी सिर्जना — कृषि, पर्यटन, निर्माण, लघु उद्योगमा लगानी गरी युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने।
- शिक्षा सुधार — सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल सामग्री र योग्य शिक्षकको व्यवस्था।
- स्वास्थ्य सेवा — प्रत्येक पालिकामा सुलभ उपचार, निःशुल्क औषधि, मोबाइल क्लिनिकको व्यवस्था।
- खाद्य सुरक्षा — किसानलाई मल–बिउ, अनुदान र न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गरी आत्मनिर्भरता।
- सस्तो आवास — विपन्नका लागि सहुलियतमा सुरक्षित घर निर्माण कार्यक्रम।
- पूर्वाधार विस्तार — सडक, विजुली, खानेपानी सबै बस्तीमा पुर्याउने।
- सहुलियत कर्जा — महिला, किसान, युवा उद्यमीलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा।
- प्रविधि पहुँच — गाउँमा इन्टरनेट सेवा, डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको प्रयोग।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण — पारदर्शिता, जवाफदेही शासन र बलियो अनुगमन।
- स्थानीय सरकार सुदृढीकरण — स्रोत, अधिकार, दक्ष जनशक्ति दिएर स्थानीय तहलाई सबल बनाउने।
निष्कर्ष
राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन होइन, जनताको जीवनस्तरमा सुधार हो। तर विगत सात दशकको इतिहासले देखाएको छ कि हाम्रा नेताहरू सत्ताको हस्तान्तरण र स्वार्थ पूर्तिमा मात्र केन्द्रित छन्। अब आवश्यक छ — आत्मसमीक्षा, जनता र राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व, र राजनीतिलाई ‘सेवा’ को रूपमा पुनः परिभाषित गर्ने समय आएको छ ।
