वीरगन्ज, साउन। आर्थिक नगरी वीरगन्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै निर्धारित राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा ८ दशमलब ५० प्रतिशतले बढि राजश्व संकलन गरेको छ। कार्यालयले कुल ९ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन गर्दै ८ अर्ब ७१ करोड ८२ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य सहजै पार गरेको हो।
सूचना अधिकारी रामेश्वर मिश्रका अनुसार, कार्यालयले विभिन्न ६ शीर्षकमा राजश्व संकलन गरेको छ। ती मध्ये अन्त शुल्कतर्फ ४ अर्ब १३ करोड ७३ लाख ९० हजार संकलन हुँदै सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। आयकर शीर्षकबाट ३ अर्ब १० करोड १५ लाख २९ हजार संकलन गरिएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा ६.९५ प्रतिशतले बढी हो।
स्वास्थ्य सेवा र मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि प्रगति
स्वास्थ्य सेवा करतर्फ लक्ष्यको ९०.५८ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करमा ८२.२५ प्रतिशत, व्याज शीर्षकमा ७७.४६ प्रतिशत र घर भाडा करतर्फ ५६.३७ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि घर भाडा करतर्फ भने अपेक्षाअनुसारको संकलन हुन सकेको छैन।
कार्यात्मक सूचक र करदाता शिक्षामा फड्को
कार्यालय प्रमुख टिकाराज चम्लागाईंका अनुसार, यो प्रगतिको पछाडि ६०–६१ वटा कार्यात्मक सूचकहरू (Functional Indicators) सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनु, करदाता शिक्षामा दोब्बर वृद्धि (१२ बाट २५ कार्यक्रम) र बजार अनुगमनमा जोड दिइनु प्रमुख कारण हुन्। साथै लामो समयदेखि रोकिएका बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्नुले पनि सकारात्मक नतिजा ल्याएको उनको भनाइ छ।
कालो बजारी र बनावटी बिल नियन्त्रणको खाँचो
राजश्व संकलनमा प्रगति भए पनि कार्यालय अझै पूर्ण रूपमा खुला र पारदर्शी नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। केही व्यवसायीहरूले बनावटी घाटा देखाएर कर तिर्ने प्रवृत्तिले पनि अल्पकालीन रूपमा संकलनमा योगदान पुगेको भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि यो चिन्ताको विषय बन्ने देखिन्छ। त्यसैले, कालो बजारी र नक्कली बिल प्रयोगमा निगरानी थप आवश्यक रहेको अर्थविदहरूको सुझाव छ।
लक्ष्य समायोजनले पनि सहज बनायो बाटो
कार्यालयलाई २ अर्ब ५४ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँको लक्ष्य समायोजन (कम) गरेर पठाइनु पनि राजश्व लक्ष्य पार गर्न सहयोगी पक्ष बनेको बुझिएको छ। तर समग्रमा कार्यालयले नीति, शिक्षा, निगरानी र कर असुली प्रक्रियामा सुधार ल्याई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ।
निष्कर्षमा, आर्थिक नगरी वीरगन्जको यो सफलताको मोडेल अन्य भन्सार र आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूका लागि पनि प्रेरणादायी बन्न सक्छ, यदि नीति, कार्यान्वयन र निगरानी एकै साथ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइयो भने