काठमाडौं, साउन २ –गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दीपक थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्यालले हतियार खरिदसम्बन्धी उठेका प्रश्नमा संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उपस्थित भएर प्रष्टिकरण दिएका छन्।
हालै केही सञ्चार माध्यममा पुरानो ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद गर्न लागिएको समाचार प्रकाशित भएपछि समितिले गृहमन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो।
सांसदहरूको प्रश्न : ‘हतियार कि पूर्वाधार?’
माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामीले सरकारले प्राथमिकता हतियारमा राखेको भन्दै प्रश्न उठाए, “पर्याप्त रासन नपाएको अवस्थामा हतियार खरिद प्राथमिक हो?”
त्यस्तै, सांसद मायाप्रसाद शर्माले पनि प्रहरीका लागि हतियार भन्दा पूर्वाधारको आवश्यकता तत्कालिन देखिएको बताए।
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्याल : ‘नियम विपरीत हतियार खरिद हुँदैन’
सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्यालले हतियार खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्र हुने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरे। “औषधिको गोली होस् वा हतियारको, खरिद ऐनअनुसार नै हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
नेपाल प्रहरी प्रमुख थापा : ‘कुनै निर्देशन छैन’
नेपाल प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले गृहमन्त्री वा गृह सचिवबाट हतियार खरिद गर्न कुनै निर्देशन आएको नबताउँदै, “खरिद निर्देशनले होइन, कानुनले हुने प्रक्रिया हो,” भने। उनले बजेटको रातो किताबमै ‘नन लिथल वेपन’ (अश्रुग्यास, रबर बुलेट, ट्रुप क्यारिअर आदि) खरिदका लागि व्यवस्था गरिएको बताए।
गृहमन्त्री लेखक : ‘पुरानो टेन्डर ब्युँताउने कार्य हुँदैन’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुरानो टेन्डर पुनः सुरु गर्ने कुरालाई सख्त अस्वीकार गर्दै भने, “पुराना ठेक्का अगाडि बढाउने कुरा बिल्कुलै हुँदैन।”
उनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शी ढंगले आवश्यक हतियार खरिद गर्ने बताए।
‘पुलिसलाई हतियार नदिएर के दिने?’
गृहमन्त्री लेखकले सांसदहरूको जिज्ञासामा व्यङ्ग्यात्मक जवाफ दिंदै भने, “शिक्षकलाई डस्टर-चक चाहिन्छ, प्रहरीलाई हतियार। मिठाइको बट्टा दिएर अपराधी समात्न सकिन्न।”
उनले टोखा र सुनसरीमा अपराध नियन्त्रणका क्रममा हतियार प्रयोग गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अपराधी सामना गर्न हतियार अपरिहार्य रहेको बताए।
पूर्वाधार र हतियार दुवै आवश्यक : गृह मन्त्रालय
गृहमन्त्री लेखकले सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) निर्माणदेखि प्रहरी चौकी, शौचालय, बसोबासको अवस्था सुधार पनि प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गरे। “पूर्वाधार पनि आवश्यक छ, हतियार पनि,” उनले भने।
निष्कर्ष :
संसदीय समितिमा प्रस्तुत तीन शीर्ष अधिकारीहरूका अनुसार हाल पुराना हतियार खरिद ठेक्काहरू पुनर्जीवित गरिँदैनन्। तर कानुनी प्रक्रिया र बजेट सीमाभित्र रहेर आवश्यक हतियारहरू – विशेषतः 'नन लिथल वेपन' – खरिद गरिने स्पष्टता दिइएको छ। सुरक्षा र पूर्वाधार दुवैलाई समायोजन गर्दै सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
