कमैया प्रथा अन्त्यको सरकारी घोषणालाई २५ वर्ष पुगिसक्दा पनि कञ्चनपुरका हजारौं मुक्त कमैया परिवार अझै बाँच्नकै लागि दिनहुँ संघर्ष गरिरहेका छन्। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र स्थायी रोजगारीको सुनिश्चितता अझै पुरा भएको छैन।
२०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको ऐतिहासिक घोषणा गर्दै उनीहरूलाई "मुक्त" भन्यो। तर व्यवहारमा त्यो मुक्ति आज पनि अधुरो देखिन्छ। सरकारी प्रयास आंशिक र असमान भएको मुक्त कमैया अगुवाहरूको गुनासो छ।
जग्गा त दिइयो, तर सम्पूर्ण अधिकार छैन
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरी भन्छन्, “जग्गा त दिइएको छ तर त्यो बस्न योग्य छैन। नदी कटान, वन्यजन्तुको आतङ्क र बजारबाट टाढा भएकाले बाँच्नै मुस्किल भएको छ।” चौधरीले सरकारबाट प्राप्त जग्गामा पूर्ण स्वामित्वको अधिकार नहुँदा कर्जा लिन सकिने, विकास गर्न सकिने बाटोसमेत बन्द भएको बताए।
रोजगारी छैन, सीप उपयोग गर्न नीति छैन
बाणि शिविरका अगुवा छंगा रानाका अनुसार, "मुक्त कमैयामा परम्परागत सीप प्रशस्तै छन् तर तिनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने नीति नै छैन।" उनले सीप आधारित लघु उद्योग स्थापना भएमा आत्मनिर्भरता सम्भव हुने बताए।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै पहुँच छैन
बेदकोट नगरपालिका–६ ओझाखालीका लप्टन चौधरीले केही सुधार देखिए पनि उच्च शिक्षामा पहुँच नभएको बताए। "१२ जना बालबालिकाले कक्षा १२ पास गरे तर स्नातक पढ्न सक्ने स्थिति छैन," उनले भने। स्वास्थ्य सेवामा पनि न्यूनतम पहुँच मात्र रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
पुनःस्थापनाविहीन अझै सयभन्दा बढी परिवार
२०६६ सालमा सरकारले पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरे पनि हालसम्म कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्त कमैया पुनःस्थापनाविहीन छन्। कतिपयले लालपुर्जा पाए पनि स्थानीय अवरोधका कारण जमिन उपयोग गर्न सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीको घोषणा, तर कार्यान्वयनप्रति आशंका
२५औं मुक्ति दिवसको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छुटेका मुक्त कमैयाको नयाँ लगत संकलन गरी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर मुक्त कमैया अगुवाहरूले यस्ता घोषणालाई आशावादी त भनेका छन्, तर विगतका अनुभवका कारण कार्यान्वयनमा शंका जनाएका छन्।
निष्कर्ष
२१औं शताब्दीको दशकमा पनि पूर्व–कमैयाहरू बाँच्नकै लागि संघर्षरत छन्। उनीहरूको मुक्ति तब मात्र सार्थक हुनेछ, जब उनीहरूले भूमि स्वामित्व, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच प्राप्त गर्नेछन्। घोषणामात्र हैन, व्यवहारमै न्याय प्राप्त भएपछि मात्रै साँचो मुक्ति सम्भव हुनेछ।
