२००८ को ग्रेट फाइनान्सियल क्राइसिसले विश्व बैंकिङ प्रणालीलाई जति धराशायी बनायो, त्यसको असर अझै पनि नियमन प्रणालीमा गहिरो रूपमा महसुस भइरहेको छ। जोखिम व्यवस्थापनको असक्षमता, कमजोर नियामक संरचना, र अपारदर्शी वित्तीय उपकरणहरूको दुरुपयोग त्यसबेलाको प्रमुख कारण बने। यिनै अनुभवहरूका आधारमा, पछिल्लो दशकमा विश्वभर बैंकिङ नियमनमा आमूल परिवर्तन आएको छ—तर यिनै सुधारहरूले नयाँ खालका जोखिमहरू पनि जन्माएका छन्।
नियामक पुनर्संरचना : सुधार कि प्रतिक्रियात्मकता?
संकटपछि अमेरिकाले Dodd-Frank Act लागू गरेर ठूला बैंकहरूमा कडा नियन्त्रण सुरु गर्यो, भने युरोपेली संघले European Banking Union मार्फत एकीकृत निगरानी प्रणाली सुरु गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा Basel III ले पूँजी, लिक्विडिटी, र जोखिम व्यवस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड ल्यायो।
तर नियमन प्रक्रिया अक्सर “reactionary” देखिएको छ—संकटपछि कडाइ, अनि विस्तारै ढीलोचाँडो लचकता। नियामक चक्र (regulatory cycles) को यो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन स्थायित्व भन्दा अल्पकालीन राजनीतिक र बजार दवाबमा आधारित नियमन जन्माउँछ, जुन स्वयं अर्को संकटको बीज हुन सक्छ।
SVB प्रकरण : मध्यम आकारका बैंक र नियमनको खाल्डो
२०२२ मा Silicon Valley Bank (SVB) को पतनले संकटपछिको नियमनको एउटा ठूलो कमजोरी उजागर गर्यो। Crapo Bill मार्फत SVB जस्ता बैंकहरूलाई Dodd-Frank का केही प्रावधानबाट छुट दिइएको थियो। ब्याजदरको जोखिम बुझ्न असफल भएर SVB ले दीर्घकालीन सम्पत्तिमा अत्यधिक लगानी गर्यो, जुन ब्याजदर बढेपछि संकटमा परिणत भयो।
यस घटनाले नियमन मात्र मात्रात्मक होइन, गुणात्मक जोखिम मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ।
कार्बन संक्रमण जोखिम : बैंकिङको नयाँ मोर्चा
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जोखिम—विशेष गरी carbon transition risk—अब बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ संकटको रूप लिइरहेको छ। धेरै बैंकहरूले उच्च उत्सर्जन उद्योगमा लगानी भएका ऋण (brown loans) हरूलाई securitization को माध्यमबाट छायाँ बैंकिङ क्षेत्रमा सार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर यस्तो व्यवहारले प्रत्यक्ष जोखिम कम भए पनि प्रणालीगत जोखिम अझ जटिल बनाइरहेको छ।
ब्याजदर, निक्षेप र अवधि असममिति
दीर्घकालीन लगानी र छोटो अवधिका निक्षेपबीचको असममितता—duration mismatch—अर्को महत्वपूर्ण जोखिम बनिरहेको छ। नयाँ अनुसन्धानले देखाउँछ कि ब्याजदर बढ्दा निक्षेपको लागत बढ्छ, जसले बैंकको नाफा र स्थायित्वमा सीधा असर गर्छ।
संकटकालीन लचकता : प्रयोगमा सफल तर नियम चाहिने
COVID-19 संकटको बेला कडा नियमनमा लचकता अपनाइयो। अनुसन्धान अनुसार, पूँजी आवश्यकता अस्थायी रूपमा घटाउँदा बैंकहरूले ऋण प्रवाह बढाउन सके, र जोखिम बढेन। यसले countercyclical capital buffer रणनीतिको उपयोगितालाई पुष्टि गरेको छ, तर यो सफल हुन स्पष्ट नियम र समयपूर्व तयारी आवश्यक हुन्छ।
विश्वास, पारदर्शिता र नियमनको मूल उद्देश्य
नियमनको अन्तिम उद्देश्य भनेको केवल नियम पालना होइन—विश्वास निर्माण हो। अनुसन्धानहरू अनुसार, पारदर्शिता र संस्थागत आचरण राम्रो भएका बैंकहरूले मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
निष्कर्ष : अबको नियमन “reactive” होइन, “resilient” हुनुपर्छ
ग्रेट फाइनान्सियल क्राइसिसपछि हामीले नियमनमा संरचनात्मक सुधारहरू देख्यौँ, तर अबको चुनौती यिनै संरचनालाई दिगो, लचिलो र प्रत्याशित बनाउनु हो। चाहे त्यो जलवायु जोखिम होस्, ब्याजदरको अस्थिरता, वा SVB जस्ता घटनाबाट उब्जने नयाँ संकट—सबैलाई समेट्ने बहुआयामिक नियमन प्रणाली अब अपरिहार्य भएको छ।
नाफा मात्र होइन, जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सक्षम बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। नियामकले अब संकटपछि होइन, संकट आउनुअघि नै चेतावनी दिन सक्ने बनावट तयार गर्नुपर्छ। यही बाटोले मात्र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व सम्भव छ।
