नयाँदिल्ली
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसै हप्ताको राजकीय भ्रमणका लागि भारत आउँदै छन्। भ्रमणका क्रममा पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय वार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ।
भारतले यो भेटलाई मस्को र वाशिङ्टनबीचको आफ्नो सन्तुलित कूटनीति कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील क्षणका रूपमा लिएको छ। पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नेछन् भने शुक्रबार दुई नेताबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ, जहाँ द्विपक्षीय उपलब्धि समीक्षा, आपसी हितका मुद्दामा छलफल तथा विभागीय–व्यापारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर अपेक्षित छन्।
भारतले छुट दरमा रूसी तेल खरिद जारी राखिरहेको अवस्थामा यो भेट हुन लागेको हो। वाशिङ्टनले भारतको आयातले अप्रत्यक्ष रूपमा रुसको युद्ध प्रयासलाई सहयोग पुर्याइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ट्रम्प प्रशासनले दबाब स्वरूप भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कसमेत लगाइसकेको छ। भारतले आफ्ना १.४ अर्ब नागरिकको ऊर्जा माग पूरा गर्न आयात अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ।
सन् २०२१ पछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। मोदी गत वर्ष मस्को पुगेका थिए भने यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको एससिओ शिखर सम्मेलनमा दुवै नेताबीच छोटो भेट भएको थियो। यसपटकको वार्ता अमेरिकाले अघि सारेको युक्रेन शान्ति प्रस्तावलाई लिएर उत्पन्न संवेदनशीलताको बीच हुँदैछ, जसलाई केही पक्षले रूसतर्फ झुकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको खुला आलोचना नगरे पनि मोदीले वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता दोहोर्याउँदै आएका छन्। विश्लेषकका अनुसार भारतले खुला मध्यस्थता गर्न नचाहे पनि पर्दापछाडिबाट कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
वार्तामा आर्थिक सहकार्य मुख्य एजेन्डा रहनेछ। दुवै देशले व्यापार सहजता, समुद्री सहकार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा मिडिया आदानप्रदानसम्बन्धी कागजातमा काम गरिरहेका छन्। भारतले रूसलाई औषधि, कृषि सामग्री र कपडा निर्यात बढाउन चाहेको छ तथा गैर–शुल्क अवरोध हटाउने अपेक्षा राखेको छ। दीर्घकालीन मल आपूर्ति तथा भारतीय दक्ष कामदारको सुरक्षित रोजगार सम्बन्धी समझदारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
तेल आयातबारे अमेरिकाको दबाब यथावत् छ। अगस्टमा भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार लगाइएपछि चुनौती झन् बढेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण रोजनेफ्ट र ल्युकआयल प्रभावित भएपछि भारतीय आयात रणनीति थप जटिल बनेको छ। भारतले भने रूसी ऊर्जा आपूर्ति पूर्ण रूपमा रोक्ने कुनै योजना नरहेको प्रस्ट पारेको छ। साथै पूर्वी रूसमा भारतीय लगानी र नागरिक आणविक सहकार्य पनि यस पटक प्रमुख विषय रहनेछन्।
तमिलनाडुको कुडानकुलम आणविक विद्युत् आयोजना—रूसी सहयोगमा निर्माण भइरहेको—दुवै देशको ऊर्जा सहकार्यको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। रक्षा सहकार्य भने वार्ताको अत्यन्त महत्वपूर्ण खण्ड रहनेछ। भारतले सन् २०१८ मा ५ अर्ब ४० करोड डलरमा भएको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका एस–४०० मिसाइल स्क्वाड्रनको छिटो डेलिभरीको माग दोहोर्याउनेछ, किनकि युद्धका कारण रूसी आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ।
थप एस–४०० अथवा अन्य अपग्रेडबारे तत्काल घोषणा हुने अपेक्षा छैन। यद्यपि सु–३० एमकेआई लडाकू विमान स्तरोन्नति, प्रमुख सैन्य उपकरणको शीघ्र आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय विस्तारबारे व्यापक छलफल हुनेछ। भारतले पछिल्ला वर्षमा रक्षा आपूर्तिको स्रोत विविधीकरण गरे पनि रूस अझै पनि प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेको छ। रूसले अत्याधुनिक सु–५७ स्टिल्थ लडाकू विमान उपलब्ध गराउन इच्छुक देखिएको छ, तर भारतले विकल्प खुला राखेको बताइन्छ।
