राज्य र जनताको एकीकरण किन आवश्यक छ ?
आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनको मूल मूल्य जनसत्ता हो । अर्थात्, सत्ता र अधिकारको वास्तविक स्रोत जनता नै हुन्। राज्य नामक संरचना तब मात्र प्रभावकारी, वैध र दीगो हुन्छ जब त्यो संरचना जनताको इच्छा, आवश्यकता र आकाङ्क्षासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिन्छ। यस्तो एकीकृत सम्बन्धले मात्र शासनलाई जनमुखी बनाउँछ, सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ र राष्ट्र निर्माणलाई बलियो आधार प्रदान गर्छ। यही कारणले आज विश्वका प्रायः सबै देशहरूले “people-centered governance” अर्थात् जनमुखी राज्य निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
१. वैधता (Legitimacy) र स्वीकार्यता प्राप्त गर्न
राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताबाट प्राप्त वैधता हो। जनताको सहभागिता नभएको शासन टिकाउ हुँदैन—चाहे त्यो ठूलो आर्थिक स्रोत, बलियो सुरक्षा संयन्त्र वा अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त किन नहोस्। जब जनता राज्यको नीतिनिर्माण, निर्णय प्रक्रिया र विकासका कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिन्छन्, उनीहरूले राज्यलाई आफ्नो ठान्छन्।
यो “स्वामित्वको भावना” (sense of ownership) राज्यका लागि अमूल्य हुन्छ, जसले विरोध, असन्तोष वा अस्थिरता घटाउँछ र नीति कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ।
२. समावेशी लोकतन्त्रको आधार
समाज विविध छ—जाति, भाषा, धर्म, भूगोल, वर्ग र संस्कृति सबै फरक-फरक। यस्तो विविध समाजमा यदि राज्यले सबै समूहलाई बराबर सुन्न सकेन भने असमानता र विभाजन गहिरिँदै जान्छ। त्यसैले राज्य–जनता एकीकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्व समावेशिता हो।
समावेशी राज्यले कमजोर, सीमान्तकृत र आवाजहीन समूहलाई सशक्त बनाउँछ, उनीहरूलाई समान अवसर दिन्छ र राष्ट्रिय विकासमा सहभागी बनाउँछ। समावेशितासँगै सामाजिक न्याय, समानता र अवसरको पहुँच सुनिश्चित हुन्छ, जसले राज्यप्रति जनआस्था बढाउँछ।
३. राष्ट्रिय एकता र पहिचान मजबुत बनाउने
अनेकता बीच एकताको आधार राज्य र जनताको अन्तरसम्बन्ध नै हो। जब राज्यले नागरिकको अधिकार, पहिचान र सांस्कृतिक विशेषतालाई सम्मान गर्छ, नागरिकले पनि राज्यलाई साझा घरको रूपमा स्वीकार गर्छन्।
यस्ता सम्बन्धले राष्ट्रिय पहिचान र साझा उद्देश्य थप मजबुत बनाउँछ—जसका कारण आपत्, संकट वा वैदेशिक चुनौतीहरूका बेला नागरिक स्वतः एकजुट हुन्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा, बहुभाषिक–बहुसांस्कृतिक समाजलाई एउटै राष्ट्रिय धागोमा जोड्न राज्य–जनता एकीकरण अत्यावश्यक छ।
४. सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न
एकीकृत राज्यको अर्को ताकत जवाफदेहिता हो। जब जनता प्रत्यक्ष रूपमा नीतिनिर्माण र सरकारी प्रक्रियामा जोडिन्छन्, राज्य पनि अधिक जिम्मेवार बन्छ।
अन्ततः सुशासनका सबै आधार—जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता—जनताको सहभागिताबाट नै दृढ हुन्छन्।
५. विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने
राज्य जनताबाट टाढा हुँदा विकासका कार्यक्रमहरू वास्तविक आवश्यकताअनुरूप बन्न सक्दैनन्। वा बने पनि कार्यान्वयनमा सफलता मिल्दैन।
जनतालाई नजिकबाट सुनेर बनाइने नीतिहरू यथार्थपरक हुन्छन्, स्थानीय सन्दर्भसँग मेल खान्छन् र दीगो हुन्छन्।
उदाहरणका लागि—स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा जनतालाई प्रत्यक्ष छुनुपर्ने क्षेत्र हुन्। यी क्षेत्रहरूको सफलताका लागि राज्य र जनताको निकटता अपरिहार्य बन्छ।
६. सामाजिक स्थिरता र शान्ति कायम गर्न
राज्य–जनता बीच दूरी बढ्दै जाँदा असन्तोष, अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्छ। इतिहास हेर्दा—असमानता, उपेक्षा, अवहेलना वा आवाज नसुने प्रवृत्तिले नै धेरै देशमा राजनीतिक द्वन्द्व जन्माएका छन्।
एकीकृत राज्यले यस्तो असन्तोष कम गर्छ, संवादलाई प्राथमिकता दिन्छ र प्रत्येक नागरिकको पीडा, चासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्छ।
यसले दीर्घकालीन स्थिरता र शान्तिको वातावरण बनाउँछ, जो कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि आधारस्तम्भ हो।
७. जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न
सशक्त, उत्तरदायी र जनमुखी राज्यले नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्छ—स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र अवसरको पहुँच।
यदि राज्य जनताबाट टाढा रह्यो भने शक्ति दुरुपयोग, अत्याचार वा विभेदको खतरा बढ्छ।
जनताको सहभागिताले यी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्छ र अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।
निष्कर्ष
राज्यलाई जनसामान्यसँग एकीकृत बनाउनु केवल राजनीतिक विकल्प होइन—राष्ट्रको स्थिरता, विकास र पहिचानका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो।
जनतामा भरोसा जन्माउने, राज्यप्रति स्वामित्व भावना बढाउने, समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, सुशासन सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने मार्ग यही एकीकृत सम्बन्धले खोलेको हुन्छ।
अन्ततः—सुदृढ राष्ट्र त्यही हुन्छ जसको मूल आधार राज्य र जनता बीचको विश्वास, साझेदारी र सहकार्य हो।
