नेपालको राजनीतिक संक्रमण लामो समयको उथलपुथल, संघर्ष, सम्झौता र परिवर्तनको श्रृंखलाबाट गुज्रँदै आएको छ। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै देशले संरचनागत रूपान्तरणका थुप्रै आयाममा प्रगति गरेको छ। तर, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन अझै पनि केवल संवैधानिक आकांक्षा मात्र बनेर रहेको हकियत हामीसँग छ। यिनै मूल्यलाई सबैको साझा सङ्कल्प बनाइनु आजको नेपालका लागि अपरिहार्य बनिरहेको छ।
१. समावेशी लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्था
नेपालले २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा कदम राख्यो। संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्व, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण व्यवस्था, स्थानीय तहमा उल्लेख्य महिला सहभागिता जस्ता आधारभूत संरचना तोकिएको छ।
यद्यपि व्यवहारमा समावेशी लोकतन्त्रले भोगिरहेको चुनौतीहरू गम्भीर छन्—
राजनीतिक दलहरू भित्रै विविधताको अभाव
नेतृत्व तह आज पनि सीमित वर्ग र समूहको नियन्त्रणमा बढी देखिन्छ। विविध समुदाय, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, युवा तथा महिलाको वास्तविक निर्णय–निर्माण तहमा प्रभावकारी उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर छ।
राजनीतिक औपचारिकता र व्यवहारिक अनुपालनबीच दूरी
संविधानले तोकेको प्रतिनिधित्व संरचना प्रायः ‘संख्यात्मक पूर्तिमा’ सीमित रहन्छ, तर ‘निर्णयमा प्रभाव’ न्यून रहन्छ।
लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनविश्वासको कमी
भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहिताको अभावले नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर छ।
समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हो भने लोकतन्त्र केवल चुनाव वा संरचनामा सीमित नहुँदै, व्यवहार, संस्कार र संस्थागत भूमिकामा समान अधिकार र सहभागिताको भावना गहिरो हुनुपर्छ।
२. सामाजिक न्याय : केवल नीति होइन, व्यवहारिक परिवर्तनको आवश्यकता
सामाजिक न्याय नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूको केन्द्रीय मन्त्र जस्तै हो। तर तीन तहका सरकार, विभिन्न ऐन–कानुन र योजनाहरू हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक न्यायमा अझै ठूलो अन्तर छ।
नेपालको सामाजिक संरचनामा छुवाछुत, जातीय विभेद, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता, रोजगारको असमान पहुँचजस्ता समस्या अझै गहिरो छन्।
दलित र उपेक्षित समुदाय
कानूनी समानता हुँदाहुँदै दलित समुदायले रोजगारी, शिक्षा, आवास, न्यायिक प्रक्रियामा समान पहुँच पाउन संघर्ष गर्नुपरेको तथ्यहरू विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
लैंगिक समानता
महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कागजमा उल्लेख्य छ, तर निर्णय–निर्माण र आर्थिक स्वायत्तताको स्तर भने अझै कमजोर छ।
आर्थिक असमानता
ग्रामीण र शहरी, पहाड र तराई, केन्द्र र परिधिबीचको दूरी अझै न्यून हुन सकेको छैन।
सामाजिक न्यायका नीतिहरू सफल हुनका लागि राज्यका सेवा वितरण प्रणाली पारदर्शी, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। न्याय केवल अदालतले दिने फैसला होइन, सेवा, अवसर, सम्मान र बराबरी व्यवहारको समष्टि हो भन्ने समझ बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
३. मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको चुनौती र अवसर
नेपाल मानव अधिकारका दृष्टिले संवैधानिक रूपमा दक्षिण एसियाकै अग्रणी देशमध्ये पर्दछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी समानता, यातना निषेध, बाल अधिकार, वातावरणीय अधिकारदेखि लैंगिक तथा पहिचान आधारित अधिकारसम्म विस्तृत व्यवस्था छ।
तर व्यवहारमा—
-
जेन–जी आन्दोलनदेखि विभिन्न नागरिक आन्दोलनहरूमा देखिएका बल प्रयोग, गिरफ्तारी तथा सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब
-
दण्डहीनता र निष्पक्ष अनुसन्धानको कमजोरी
-
अदालतसम्म न्याय पाउने प्रक्रिया ढिलो र खर्चिलो हुनु
-
आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारलाई राज्यले प्राथमिकता नदिनु
यस्ता समस्याले मानव अधिकार केवल कानुनी दस्तावेज होइन, जीवन्त अभ्यास हो भन्ने चेतना कमजोर बनाइरहेको छ।
४. हालको परिस्थितिमा किन यिनै मूल्यहरूको सङ्कल्प अपरिहार्य?
(क) सामाजिक तनाव र विभाजन बढ्दै गएको छ
विगत केही वर्षयता जातीय, क्षेत्रीय, पहिचानको मुद्दा राजनीतिकरण हुँदै ठूलो विवादको विषय बनेका छन्। असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सामाजिक एकता कमजोर बन्ने जोखिम छ। समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय नै यस्ता विभाजनहरूलाई उपचार गर्ने आधार हुन्।
(ख) लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनविश्वास खस्कँदै
भ्रष्टाचार, सत्ता–सम्झौता, कार्यक्षमतामा कमजोरी र जवाफदेहिताको अभावले नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संकट नागरिकको ‘विश्वास संकट’ नै हो।
(ग) युवा पीढीको निराशा र विदेशिने प्रवृत्ति
रोजगारीको कमी, अवसर नपाइने धारणा र सामाजिक न्यायको असमान प्रवाहका कारण युवा जनशक्ति निराश बन्दै विदेशिने लहर बढेको छ। मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको व्यवहारिक तस्वीर बदलिएन भने उत्पादनशील श्रमशक्ति घट्दै जानेछ।
(घ) आर्थिक असमानता र जीवनस्तरमा चरम अन्तर
समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको नाराले व्यावहारिक अर्थ पाउन सामाजिक न्याय, समान अवसर र मानव अधिकारको संरक्षण अनिवार्य छ।
५. अब के गर्ने?—यथार्थपरक कदमहरू
राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने
चुनावी सूची मात्र होइन, निर्णय तहमा विविध समुदायको बराबरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी र व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने
सामाजिक न्यायको आधार आर्थिक अवसर हो। राज्यले कमजोर समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
मानव अधिकार संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, अदालत र सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्रता र कार्यक्षमता दिनुपर्छ।
दण्डहीनता हटाउने र न्यायिक सुधार गर्ने
छिटो, सस्तो र पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली मानव अधिकार कार्यान्वयनको मेरुदण्ड हो।
सेवा वितरणमा पारदर्शिता र डिजिटल सबलीकरण
भ्रष्टाचार घटाउने प्रमुख माध्यम टेक्नोलोजी–आधारित पारदर्शी प्रक्रिया हो।
निष्कर्ष
समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारकै आधारमा नेपालको भविष्य सुरक्षित, स्थिर र समृद्ध बन्न सक्छ। यी मूल्यहरू कुनै दल, समुदाय वा विचारधाराको मात्र होइनन्— यी सबै नेपालीहरूको साझा सम्पत्ति र साझा सङ्कल्प हुन्। वर्तमान चुनौतीहरूले स्पष्ट देखाइदिएको छ कि अब ‘कागजी व्यवस्था’ मात्र होइन, व्यवहारिक रूपान्तरण अपरिहार्य छ। नेपालले स्थायी शान्ति, सामाजिक सद्भाव, समृद्धि र विश्वसनीय लोकतन्त्रको बाटो रोज्न चाहन्छ भने यिनै मूल्यहरूलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नैपर्छ।
