नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँका विभिन्न समुदाय, जाति, भाषा र धर्मका मान्छेहरू छन्, जसले देशको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधतालाई समृद्ध बनाउँछन्। तर, यथार्थमा राजनीतिक र आर्थिक अवसरहरू सबै समुदायका लागि समान रूपमा उपलब्ध छैनन्। यही असमानताले विकासमा ढिलाइ मात्र गरेको छैन, सामाजिक असमानता र विभाजन पनि गहिरो बनाएको छ। त्यसैले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु समावेशी विकासको लागि अत्यावश्यक छ।
राजनीतिक अवसर भन्नाले नागरिकको नीति निर्माण, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई जनाउँछ। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गरेको छ। तर, व्यवहारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका कमजोर वर्गहरू प्रायः नीति निर्माण र राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहन्छन्। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय संसद वा स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा यी वर्गको प्रतिनिधित्व अझै पर्याप्त छैन। यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासमा बाधक हो र नीति निर्माणमा समुदाय विशेषको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ निम्त्याउँछ।
अर्को पक्षमा आर्थिक अवसरमा पहुँच भन्नाले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी, सम्पत्ति र वित्तीय साधनसम्मको पहुँचलाई जनाउँछ। नेपालको ग्रामीण भूभागमा रहेका महिला, आदिवासी र अन्य पिछडिएका समुदायहरू प्रायः आधुनिक कृषि, उद्योग वा वित्तीय प्रणालीमा पहुँचविहीन छन्। बैंक ऋण, उद्यमशीलता, आधुनिक प्राविधिक तालिम र रोजगारीका अवसरहरू बढी पहुँच भएका वर्गमा केन्द्रित छन्। यसले सामाजिक असमानता मात्र बढाउँदैन, दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई पनि रोक्छ। जब समाजको ठूलो भागले आर्थिक अवसरको लाभ पाउँदैन, तब उत्पादनशीलता र नवीनताको स्तर कम हुन्छ।
राजनीतिक र आर्थिक अवसरको समान पहुँचको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा केही महत्वपूर्ण कारणहरू देखिन्छन्। पहिलो, समान पहुँचले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ। जब सबै वर्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच पाउँछन्, तब सामाजिक तनाव र असमानता कम हुन्छ। दोश्रो, यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ। सबै वर्गलाई व्यवसायिक र लगानी अवसर दिएर उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन र आविष्कारमा वृद्धी हुन्छ। तेश्रो, यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। समान राजनीतिक पहुँचले नागरिकलाई नीति निर्माणमा सहभागी बनाउँछ र जनताको विश्वासमा वृद्धि हुन्छ।
तर, समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु सजिलो कुरा होइन। यसको लागि structural reform, अर्थात् संरचनागत सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक प्रणालीमा कोटा व्यवस्था, दलगत समान प्रतिनिधित्व, महिला र पिछडिएका समुदायका लागि आरक्षित सीटहरूले राजनीतिक पहुँच बढाउन सक्छ। आर्थिक पहुँचको लागि शिक्षा, तालिम, सूक्ष्म ऋण, व्यवसायिक प्रोत्साहन र ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्। साथै, सामाजिक चेतना र संस्कृति पनि यसमा ठूलो भूमिका खेल्छ। पारम्परिक भेदभाव र सामाजिक रूढिवाद हटाउन नागरिकले चेतनापूर्ण व्यवहार अपनाउनुपर्छ।
समान पहुँचको विषयलाई अन्य सामाजिक विषयसँग तुलना गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि यो केवल नीति र कार्यक्रम मात्र होइन, समाजको मूल्य र दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच बिना राजनीतिक वा आर्थिक समानता टिक्दैन। यदि गाउँका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन् भने भविष्यमा उनीहरूको रोजगारी र आर्थिक अवसर सीमित हुन्छ। यसरी, समान पहुँच बहु-आयामी प्रक्रिया हो, जसले सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ।
अन्ततः, राजनीतिक र आर्थिक अवसरमा समान पहुँचले समावेशी विकासको मार्ग खोल्छ। यसले देशभित्र सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधतालाई विकासमा रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति दिन्छ। नेपालको विकास केवल भौगोलिक वा प्राविधिक रुपमा होइन, सामाजिक र मानवीय दृष्टिले पनि समृद्ध हुनुपर्छ। यही दृष्टिले समान पहुँचको नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा पहिलो प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।
यस विषयको विश्लेषणले स्पष्ट पार्छ कि असमानता केवल व्यक्तिगत वा समुदायको समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासको मुख्य बाधा हो। जबसम्म राजनीतिक र आर्थिक अवसर सबै वर्ग र समुदायका लागि समान हुँदैनन्, तबसम्म दिगो विकास र सामाजिक न्याय हासिल गर्न सकिन्न। त्यसैले सरकार, नीति निर्माताहरू, नागरिक समाज र समुदायका सबै सदस्यले मिलेर समान पहुँचको सुनिश्चिततामा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
समावेशी र समान अवसरको समाजले मात्र स्थायी शान्ति, आर्थिक समृद्धि र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न सक्छ। नेपालको बहुजातीय समाजमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु भविष्यको उज्ज्वल नेपाल निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो।
