राष्ट्रपतिको चासो : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको नयाँ प्रावधानमाथि पुनर्विचारको संकेत

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिको चासो : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको नयाँ प्रावधानमाथि पुनर्विचारको संकेत विधेयकको नयाँ प्रावधानमाथि पुनर्विचारको संकेत

नेपालकभर मंगलबार, साउन ७, २०८२

काठमाडौँ, साउन — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा रहेको नियुक्ति सिफारिशका लागि न्यूनतम कोरमसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन्। दुवै सदनबाट पारित भई असार ३२ गते शीतलनिवास पुगेको विधेयकबारे राष्ट्रपतिले हालसम्म प्रमाणीकरण नगरी परामर्श थालिसकेको स्रोतले जनाएको छ।

- के छ विधेयकमा विवादास्पद व्यवस्था?

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर, संशोधित विधेयकमा केही अवस्थामा अध्यक्षसहित दुई जना मात्र भए पनि बैठकको कोरम पुगेको मानिने प्रावधान राखिएको छ। यसले राष्ट्रपतिको नजरमा शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रश्न उठाउने खतरा पैदा गरेको हो।

-परामर्शमा जुटेका राष्ट्रपति

राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, कानुनविद्हरू तथा आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग विधेयकमाथि छलफल गरेका छन्। संविधानको धारा ११३ अनुसार, विधेयक संसद्बाट पेस भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने वा सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने निर्णय केही दिनमै लिने तयारी गरेका छन्।

-विवादास्पद अध्यादेशको पुनरावृत्ति?

संशोधित विधेयकमा समावेश प्रावधानहरू पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७-७८ मा ल्याएका अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। त्यतिबेला पनि कम सदस्यसहित निर्णय गर्ने प्रावधानमार्फत ५२ पदाधिकारी सिफारिश गरिएको थियो। अहिले संसद्ले त्यही व्यवस्थालाई कानुनी जामा पहिर्याउने प्रयास गरेको आरोप विपक्षी पक्षबाट उठ्दै आएको छ।

- प्रतिक्रिया र सम्भावित असर

कानुनविद्हरूले यो व्यवस्थाले संवैधानिक परिषद्को विश्वसनीयता र निष्पक्षता कमजोर पार्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले भने निर्णय लिने पूर्वसन्ध्यामा सभी पक्षको राय संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

निष्कर्ष: राष्ट्रपति पौडेलको पुनर्विचारको संकेतसँगै विधेयकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। अबको केही दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने वा संसद्मा पुनः पठाउने निर्णयले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने देखिएको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ७, २०८२ ०६:०३