काठमाडौं, साउन ८ –
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा (एमाले) मा सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको योजना पार्टीको औपचारिक निषेधपछि अन्यौलमा परेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नदिने निर्णय गरेपछि उनी अब कुन बाटो समाउँछिन् भन्नेबारे देशभर चासो बढेको छ।
बैठकले संविधानको हवाला दिँदै राष्ट्रपतिको गरिमा र निष्पक्षतालाई ख्याल राख्नुपर्ने बताउँदै उनलाई दलको सदस्य बन्न नदिने निर्णय गरेको हो। साथै, भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण पनि अमान्य ठहर गर्दै एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उनी राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
यता, पार्टीभित्रैबाट उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउने नेताहरू पनि देखिएका छन्। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा र युवराज ज्ञवालीले भण्डारीको सक्रियता रोक्नु अनुचित भएको तर्क गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, एमालेको निर्णयले भण्डारीलाई तीन विकल्पतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ—एक, राजनीतिक सक्रियता पूर्ण रूपमा त्याग्ने; दुई, नयाँ दल गठन गर्ने; र तीन, समानान्तर वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्ने। विश्लेषक सुवोध प्याकुरेलको भनाइमा, भण्डारीले सम्भवतः एमाले नफुटाई जबजको धारलाई अघि बढाउने रणनीति अपनाउनेछिन्।
पार्टीभित्रको निर्णयलाई लिएर आलोचना भइरहेको बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। यसले उनलाई पार्टी अध्यक्षमा निरन्तरता दिन सहज बनाउने अनुमान गरिएको छ।
भण्डारीले यसबारे हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। यद्यपि, उनका निकट नेताहरूले "नयाँ शिराबाट स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको लडाइँ" को संकेत गरेका छन्। विश्लेषकहरू भन्छन्, “पूर्वराष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेका भण्डारीका लागि यो निषेध केवल व्यक्तिगत नभई व्यापक राजनीतिक सन्देश हो।”
अबको प्रश्न हो—विद्या भण्डारी चुप लागेर बस्नेछिन् कि नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गर्नेछिन्?