काठमाडौं, २०७९ साउन ४ – नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नामले व्यापक चासो सिर्जना गर्यो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेको व्यक्तिले सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेश गर्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। यो वक्तव्यको राजनीतिक संकेत र यसको सम्भावित असरहरूलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।
- पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नहरू
विद्या भण्डारी २०७२ सालमा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी थिइन् र दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेकी छन्। गणतन्त्रात्मक संरचनामा राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा रहनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ, तर भण्डारीले आफ्ना कार्यकालमा एमालेप्रति नजिकको र केही प्रसङ्गमा विवादास्पद भूमिका खेलेको आरोप लागिरह्यो।
एमालेभित्र पुनः उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने सम्भावनाले पार्टीलाई रणनीतिक द्विविधामा राखेको देखिन्छ। ओलीले बैठकमा ‘उचित समयमा निर्णय लिने’ भनेर दिएको संकेतले पार्टीको रणनीतिक मौनता देखाउँछ – न त समर्थन, न त प्रत्यक्ष विरोध।
-किन गम्भीर मानिन्छ राजनीतिमा फर्कनु?
ओलीले दिएको भनाइ अनुसार, राष्ट्रपति पद ‘परमाधिपति’को रूपमा देशको गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व हो। त्यहाँबाट अवकाश लिएपछि पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कनु स्वयं गणतन्त्रप्रति जनविश्वासमा प्रभाव पार्नसक्ने विषय हुन सक्छ। त्यसैले, यो कदमलाई पार्टीले केवल व्यक्तिको निर्णय नभइ राष्ट्रको संवैधानिक मर्यादासँग जोडेर हेरिरहेको छ।
- रणनीतिक रूपमा पार्टीको बाटो खुल्ला
राजेन्द्र गौतमले स्पष्ट रूपमा भने – पार्टीमा कसैलाई बोल्न बन्देज छैन। यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि पार्टीमा विद्या भण्डारीको सम्भावित भूमिकाबारे आन्तरिक बहस चलिरहेको छ। सात नेताहरूले धारणा राखिसकेका छन्, भने बैठक अझै जारी रहनेछ। यो बहस केवल भण्डारीको व्यक्तिगत भूमिका मात्रै होइन, एमालेको भविष्य रणनीतिसँग पनि गाँसिएको छ।
विद्या भण्डारीको सम्भावित राजनीतिमा पुनरागमन केवल व्यक्तिगत निर्णय नभएर एमालेको नेतृत्व तहमा रणनीतिक समीकरणको विषय बनेको छ। ओलीको ‘उचित समयमा निर्णय’ भन्ने अभिव्यक्तिले भण्डारीलाई भविष्यमा खुला ढोका राखिएको देखिन्छ/पार्टीले चाँडै नै यस विषयमा स्पष्ट नीति तय गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, किनभने पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तिको राजनीतिक पुनः प्रवेशले नेपाली राजनीतिमा गहिरो बहस र प्रभाव पार्नसक्नेछ।
