वर्षा कुर्दै मधेश, सिँचाइ आयोजनामा ढिलाइ : लागत बढ्यो, लाभ शून्य

विज्ञान/प्रविधि

गृहपृष्ठ
विज्ञान/प्रविधि

लागत बढ्यो, लाभ शून्य वर्षा कुर्दै मधेश, सिँचाइ आयोजनामा ढिलाइ : लागत बढ्यो, लाभ शून्य वर्षा कुर्दै मधेश, सिँचाइ आयोजनामा ढिलाइ

नेपालकभर शुक्रबार, साउन १०, २०८२

साउन, काठमाडौं । नेपालको मुख्य खाद्य भण्डार मानिने मधेश प्रदेशमा समयमै वर्षा नहुनु र सिँचाइ सुविधा अभावका कारण यस वर्ष आधा जमिनमै धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढिलो प्रगति, कुशासन र बढ्दो लागतको दलदलमा फसेका छन् । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मधेशका ८ जिल्ला विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

तर, विशेषज्ञ र सांसदहरूले घोषणा मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै राज्यको जिम्मेवारी अझै गम्भीर भएर लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

५० वर्षदेखि अलपत्र योजनाहरू : समस्या के हो ?

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार, सिँचाइ क्षेत्रका आयोजनाहरू पनि अन्य विकास योजनाझैं समस्यामा फसेका छन् । सरकार योजनाहरू थालनी गर्न ढिला गर्दैछ, शुरु गरेका ठूला आयोजना पनि तोकिएको समयमै सकिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा किसान लाभविहीन छन् ।

सिँचाइ तथ्यांकले के भन्छ ?

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार:

कुल २५ लाख ३६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ६२.२८% मा मात्र सिँचाइ सुविधा
कुल कृषियोग्य ३५ लाख ५७ हजार हेक्टरमध्ये ४४.४% मा मात्र सिँचाइ
बजेट औसत १३.६% ले बढे पनि सिँचाइ विस्तार १.५% मात्र

यसले स्पष्ट गर्छ—बजेट त बढेको छ, तर खर्च र प्रभावकारिता न्यून छ ।

मुख्य आयोजना र प्रगतिका तथ्यांक

आयोजना	प्रगति (फागुन २०८१)	लागत	लक्ष्य
४२%	५२.६४ अर्ब	२०८९/९०
भेरी–बबई डाइभर्सन	६७.५%	३६.८० अर्ब	२०८४/८५
रानीजमरा कुलरिया	७६.१०%	२९.५९ अर्ब	२०८५/८६
बबई सिँचाइ	७५.५२%	१८.९६ अर्ब	२०८२/८३ (नसकिने निश्चित)
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन	३५.३८%	४९.४२ अर्ब	–
महाकाली सिँचाइ	२४.२२%	३५ अर्ब	२०८७/८८

सांसदहरूको चेतावनी

बुधबारको संसद् बैठकमा मधेशको खडेरी गम्भीर विषय बनेको थियो । सांसद किसान श्रेष्ठले राज्यले केवल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर पन्छन नहुने बताए । "पानी वितरणमा राजनीति बन्द गरिनुपर्छ," उनले संसदमा भने ।

आयोगको सुझाव : यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर

आयोगले सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, बबईजस्ता निर्माणाधीन योजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, सतह सिँचाइ, पोखरी निर्माण र अन्तरजलाशय स्थानान्तरणजस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू पनि अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १०, २०८२ ०७:३६