नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य खम्बा मानेको छ। यो निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रसँगै बराबरीको भूमिकामा राखिएको छ। तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर अनियमितता, संस्थागत संकट, ऋण डुबान, पारदर्शिताको अभाव र दण्डहीनता ले यस क्षेत्रलाई अविश्वासको दलदलमा पु-याइरहेको छ।
सन् २०२३–२५ (वि.सं. २०८०–८२) को कालखण्डमा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, पोखरा, विराटनगर लगायतका शहरी क्षेत्रका सहकारीहरूमा अर्बौँको कर्जा डुबेको, सञ्चालक फरार भएका, सदस्यको बचत गुमेको समाचार आम भए। यसले सहकारी क्षेत्रको गहिरो पुनरावलोकन र गहन सुधार अपरिहार्य बनाएको छ।
सहकारी संकटका प्रमुख समस्या: चरणबद्ध विश्लेषण
वित्तीय असन्तुलन र डुबेको ऋण
तथ्य:
सहकारी विभागका अनुसार हालसम्म करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डुबेको कर्जा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको छ।
धेरै ऋण नियतपूर्वक गल्ती गरिएको छ — जस्तै संस्थापककै कम्पनीमा लगानी, नाफा नहुने परियोजनामा ऋण प्रवाह।
कारणहरू:
ऋण मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव,
कागजी धितो र फर्जी कारोबार,
पारिवारिक वा राजनीतिक पहुँचमा आधारित ऋण प्रवाह।
परिणाम:
सदस्यको जीवनभरको बचत गुम्यो,
संस्था आफैं धराशायी,
आर्थिक अव्यवस्था र अविश्वास फैलियो।
संस्थागत र प्राविधिक कमजोरी
समस्या:
धेरै सहकारीहरू व्यवस्थापनविहीन,
कुनै लेखा प्रणाली छैन,
सदस्यलाई मासिक प्रतिवेदन वा स्टेटमेन्ट नै दिइँदैन।
तथ्य:
सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार ५०% सहकारीले लेखापरीक्षण नियमित गरिरहेका छैनन्।
स्रोत समस्या:
दक्ष जनशक्ति अभाव,
कर्मचारी छनोटमा योग्यता भन्दा पहुँच प्राथमिक।
कानुनी कमजोरी र दण्डहीनता
सहकारी डुबाउने सञ्चालक किन सजाय पाउँदैनन्?
सहकारी ऐन २०७४ ले व्यक्तिगतरूपमा स्पष्ट दण्डको प्रावधान नगरेको,
मुद्दा अदालतमा हाल्दा वर्षौं लम्बिनु,
प्रहरी र प्रशासनको ढिलासुस्ती र राजनीतिक दबाव।
नतिजा
दोषी सञ्चालक उन्मुक्त,
सदस्यहरू निराश,
सहकारीप्रतिको विश्वास गुम्यो।
नियमन प्रणालीको अपूर्णता
वास्तविकता:
सहकारी विभाग केन्द्रीयस्तरमा सीमित,
प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी अस्पष्ट,
अनुगमन केवल कागजी रिपोर्टमा आधारित।
समस्या:
नियमनकारी निकायले प्रत्येक सहकारीको लेखा, ऋण नीति, जोखिम मूल्याङ्कन हेर्दैन।
सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर
वृद्धवृद्धा, महिलाले बचत गुमाएका छन्।
धेरैले आत्महत्या वा मानसिक रोग भोगिरहेका छन्।
सामाजिक संस्थामाथिको भरोसा नै गुम्दैछ।
समस्या समाधानका यथार्थवादी, चरणबद्ध उपायहरू
नीति तथा कानुनी सुधार
उपाय विवरण
सहकारी ऐन संशोधन सञ्चालकको व्यक्तिगत दायित्व, सम्पत्ति जफत र जेल सजायको स्पष्ट प्रावधान
सहकारी ट्रिब्युनल छिटो छरितो न्यायका लागि प्रदेश/केन्द्रीय सहकारी अदालत वा ट्रिब्युनल गठन
सार्वजनिक निगरानी सहकारी अनुगमनमा सदस्यीय समीक्षासहितको अनलाइन अनुगमन प्रणाली लागू
वित्तीय पारदर्शिता र प्रविधिकरण
उपाय विवरण
अनलाइन व्यवस्थापन सबै सहकारीमा Core Banking Software अनिवार्य गर्नुपर्ने
मोबाइल एप प्रत्येक सदस्यले आफ्नो खाताको बचत, ऋण, ब्याज मोबाइलबाट हेर्न सक्ने प्रणाली
त्रैमासिक खुलासा प्रत्येक ३ महिनामा सार्वजनिक लेखा विवरण अनिवार्य गराउने
डुबेको ऋण असुली र राहत कार्य
उपाय विवरण
विशेष ऋण कार्यदल प्रत्येक प्रदेशमा ऋण असुली टास्क फोर्स गठन गरी सम्पत्ति जफत र बिक्री प्रक्रिया शुरु
सदस्य राहत कोष राज्य, केन्द्रीय सहकारी संघ र गैरसरकारी स्रोत मिलाएर Coop Recovery Fund निर्माण
संस्थागत पुनर्संरचना र क्षमता अभिवृद्धि
उपाय विवरण
संचालक तालिम अनिवार्य सञ्चालक बन्नु अघि १५ दिने सहकारी प्रशासन तालिम पास गर्नुपर्ने
सहकारी सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेशमा "Coop Strengthening Programme" मार्फत बजेटीय सहयोग
दीर्घकालीन रणनीति : सहकारीलाई उत्पादनमुखी बनाउने योजना
नेपालको सहकारीहरू ऋणमुखीबाट उत्पादनमुखी मोडेलतर्फ लैजान जरुरी छ:
क्षेत्र योजना
कृषि सहकारी सामूहिक खेती, चिस्यान केन्द्र, बीउ बैंक स्थापना
महिला/युवा सहकारी स्वरोजगार परियोजना — सिलाइकटाइ, पशुपालन, मोबाइल एप
उपभोग सहकारी बजार सञ्जाल, मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता संरक्षणको संयोजन
निष्कर्ष
नेपालको सहकारी संकट केवल वित्तीय असफलता होइन — यो नीति, संस्था, नेतृत्व र जनविश्वासको संकट हो।
समाधानका लागि केवल ऐन परिवर्तन होइन, व्यवहार, सोच र संरचना रूपान्तरण आवश्यक छ।
अबको अभियान हुनुपर्छ —
"सहकारी सुधार होइन, सहकारी पुनर्जागरण!"
